(नवी दिल्ली)
निवृत्तीकडे वाटचाल सुरु झाल्यानंतर सनदी अधिकारी, सर्वोच्च तसेच उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती यांच्या होणा-या शासकीय नियुक्त्या गेल्या काही वर्षांपासून वादाच्या केंद्रस्थानी सातत्याने येत आहेत. देशाच्या इतिहासातील सर्वोच्च आणि भविष्याच्या राजकारणाची नांदी ठरलेल्या ऐतिहासिक अयोध्या-बाबरी खटल्यातील पाचपैकी तीन न्यायमूर्तींच्या निवृत्तीनंतर तातडीने झालेल्या शासकीय नियुक्त्या राजकीय भूवया उंचावणा-या ठरल्या आहेत.
अयोध्या खटल्याचा निकाल देशाचे ४६ वे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने नोव्हेंबर २०१९ मध्ये दिला होता. या खंडपीठात रंजन गोगोई यांच्यासह न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती शरद बोबडे, न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि अब्दुल नझीर यांचा समावेश होता. यामधील डी. वाय. चंद्रचूड विद्यमान सरन्यायाधीश आहेत, तर शरद बोबडे सरन्यायाधीश पदावरून सेवानिवृत्त झाले आहेत.
खंडीपाठातील पाचपैकी तीन न्यायमूर्तींमध्ये माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई (राज्यसभा खासदार), अब्दुल नझीर (आंध्र प्रदेश राज्यपाल) आणि अशोक भूषण (राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपीलीय न्यायाधिकरण) या ठिकाणांवर नियुक्ती करण्यात आली आहे. दुसरीकडे देशाच्या इतिहासात प्रथमच दोन माजी सरन्यायाधीशांची (राज्ंयपाल म्हणून पी. सथशिवम आणि राज्यसभा खासदार म्हणून रंजन गोगोई) नियुक्ती मोदी सरकारकडून करण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयातून निवृत्त झाल्यानंतर अवघ्या दीड महिन्यातच माजी न्यायमूर्ती अब्दुल नझीर यांची आंध्र प्रदेशच्या राज्यपालपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. या नियुक्तीनंतर विरोधकांनी मोदी सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. दरम्यान, ही नियुक्ती पहिली नसून यापूर्वीही या बाबरी खटल्यातील दोन न्यायमूर्तींची मोदी सरकारकडून नियुक्ती करण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती अब्दुल नझीर यांचा देशात दुरगामी परिणाम करणा-या खंडपीठामध्ये तसेच निकालामध्ये समावेश होता.
