(मुंबई)
भावाच्या संमतीच्या आधारे अनुकंपा तत्त्वावर सरकारी नोकरी आता बहिणीला मिळू शकते, असा महत्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. अनुकंपा तत्त्वावर सरकारी नोकरीसाठी प्रतीक्षा यादीत असलेल्या भावाच्या जागी बहिणीला संधी देण्यास उच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. भावाच्या जागी बहिणीचे नाव टाकता येऊ शकते, असा निकाल न्यायमूर्ती रमेश धनुका आणि न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठाने दिला आहे.
नाशिक येथील तरुणीने भावाच्या संमतीच्या आधारे अनुकंपा तत्त्वावरील सरकारी नोकरीच्या प्रतीक्षा यादीत भावाच्या जागी स्वतःचे नाव अंतर्भूत करण्यासाठी महापालिकेला विनंती केली होती. महापालिकेने शासन निर्णयाचा संदर्भ देत तिची विनंती नाकारली. त्या विरोधात शुभांगी कमोदकरने महापालिकेच्या निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती रमेश धनुका आणि न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली अनुकंपा तत्त्वाखाली नियुक्तीसाठी नाशिक महापालिकेच्या प्रतीक्षा यादीत भावाच्या जागी याचिकाकर्त्या तरुणीचे नाव टाकण्यास नकार देण्याचे कोणतेही वैध कारण दिलेले नसल्याचे निरीक्षण नोंदवले. त्यामुळे महापालिकेने अनुकंपा तत्त्वावरील सरकारी नोकरीच्या प्रतीक्षा यादीत शुभांगी कमोदकरचे नाव तिच्या भावाच्या जागी टाकण्याची प्रक्रिया पुढील चार आठवड्यांत पूर्ण करावी, असे स्पष्ट निर्देश महापालिकेला दिले आहेत.
