(नवी दिल्ली)
अदानी समूह – हिंडेनबर्ग प्रकरणावर शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी गुंतवणूकदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी केंद्र सरकारने तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्याबाबतची सूचना असलेला सीलबंद लिफाफा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्यामार्फत न्यायालयात सादर केला, परंतु या प्रकरणात पूर्ण पारदर्शकता हवी आहे, असे म्हणत हा सीलबंद लिफाफा स्वीकारण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत नकार दिला. याचसोबत आम्ही स्वतःच समितीतील सदस्यांच्या नावांची सूचना करू, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
शुक्रवारी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत केंद्र सरकार तज्ज्ञांची नावे आणि समितीच्या कामाची व्याप्ती सीलबंद कव्हरमध्ये देऊ इच्छित आहे, असे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकार आणि सेबीच्या वतीने सांगितले. त्यावर आम्ही कोणतेही सीलबंद कव्हर स्वीकारणार नाही. याप्रकरणी आम्हाला संपूर्ण पारदर्शकता हवी आहे. आम्ही या सूचना मान्य केल्या तर त्याकडे सरकार नियुक्त समिती म्हणून पाहिले जाईल, जे आम्हाला नको. आम्ही स्वतः समितीतील सदस्यांच्या नावांची सूचना करू. विद्यमान न्यायाधीश या समितीचा भाग नसतील असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
हिंडेनबर्गच्या अहवालानंतर अदानी अदानी समूहातील कंपन्यांचे शेअर्स ७० टक्क्यांपर्यंत कोसळले आहेत. त्यामुळे गुंतवणूकदारांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. यासंदर्भात दाखल झालेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना अदानी समूहाच्या स्टॉक रुटसंदर्भातील अस्थिरता बघता भारतीय गुंतवणूकदारांचे हित संरक्षित करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि सेबीला उद्देशून म्हटले होते. यावर शेअर बाजारासाठी नियामक यंत्रणा बळकट करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्याच्या प्रस्तावावर आपला कोणताही आक्षेप नसल्याचे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले होते.
मोदींना संसदेत उत्तर द्यावेच लागेल
अमेरिकेतील अब्जाधीश जॉर्ज सोरोस यांनी जर्मनीतील म्युनिक विद्यापीठात झालेल्या एका कार्यक्रमात बोलताना अदानी समूहाच्या प्रकरणावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर निशाणा साधला आहे. मोदी अदानी प्रकरणावर अद्याप मौन बाळगून आहेत, पण परदेशी गुंतवणूकदार आणि संसदेला त्यांना उत्तर द्यावेच लागेल, असे सोरोस म्हणाले, तर जॉर्ज सोरोससारख्या लोकांनी आमच्या देशांतर्गत प्रश्नांमध्ये नाक खुपसू नये, असे प्रत्युत्तर काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी दिले आहे.
