२६ आठवड्यांच्या गर्भपातास परवानगी नाही

(नवी दिल्ली)

२६ आठवड्याचा गर्भपात करण्यास एका विवाहित महिलेला सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवार दि. १६ ऑक्टोबर रोजी परवानगी नाकारली. मानसिक आरोग्याचे कारण देत सदर महिलेने २६ आठवड्यांच्या गर्भपातास परवानगी देण्यासाठी याचिका दाखल केली होती. यावर सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने निर्णय दिला. गर्भ २६ आठवडे आणि ५ दिवसांचा आहे आणि वैद्यकीय अहवालात त्यात कोणते व्यंग दिसून आलेले नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच नवी दिल्ली येथील ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस (एम्स) ला सदर महिलेची योग्य वेळी प्रसूती करावी, असे सांगण्यात आले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने आज विवाहित महिलेची २६ आठवड्यांच्या गर्भपाताची विनंती फेटाळून लावली. गर्भधारणेच्या या टप्प्यावर गर्भपाताची विनंती मान्य करता येत नाही. कारण महिलेच्या जीवाला कोणताही धोका नाही. न्यायालयाने म्हटले आहे की, महिलेचे पालक मुलाला दत्तक द्यायचे आहे की नाही याचा निर्णय घेऊ शकतात. गर्भ २६ आठवडे आणि ५ दिवसांचा आहे. गर्भपातास परवानगी देणे हे मेडिकल टर्मिनेशन कायद्याच्या कलम ३ आणि ५ चे उल्लंघन आहे. तसेच सध्या तरी आईला कोणताही धोका नाही आणि गर्भाला कसलेही व्यंग नाही असे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी एम्सच्या वैद्यकीय अहवालाच्या आधारे स्पष्ट केले.

‘मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी ऍक्ट’ अंतर्गत विवाहित महिला, बलात्कार पीडित आणि दिव्यांग आणि अल्पवयीन यांसारख्या इतर असुरक्षित महिलांसाठी गर्भपाताची कमाल मर्यादा २४ आठवड्यांची आहे. पण महिला डिप्रेशनमुळे ग्रस्त असल्याचे सांगत ती भावनिक अथवा आर्थिकदृष्ट्या तिस-या मुलाला जन्म देण्याच्या मनस्थितीत नसल्याचे नमूद करत २६ आठवड्यांच्या गर्भपातास न्यायालयाकडे परवानगी मागितली होती. याबाबत याचिका दाखल झाल्यानंतर न्यायालयाने त्यावर सुनावणी घेतली. यादरम्यान, न्यायालयाने अककटर ला सदर महिलेची मानसिक आणि शारीरिक स्थिती काय आहे? याचे मुल्यांकन करण्यास सांगितले होते. महिलेला प्रसुतीपश्चात मनोविकाराचा त्रास आहे का?, गर्भाच्या सुरक्षेसाठी पर्यायी औषधे उपलब्ध आहेत का? हे शोधण्यास सांगितले होते. त्यानंतर एम्सच्या अहवालानंतर न्यायालयाने २६ आठवड्यांच्या गर्भपातास परवानगी नाकारली.