(नवी दिल्ली)
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) १ डिसेंबरपासून रिटेल डिजिटल रुपी लाँच करण्याची घोषणा केली असून किरकोळ डिजिटल चलनासाठी हा पहिला पायलट प्रोजेक्ट असेल. पायलट मोहिमेदरम्यान, डिजिटल रुपयाच्या उत्पादन, वितरण आणि किरकोळ वापराच्या संपूर्ण प्रक्रियेची चाचणी केली जाईल. यापूर्वी केंद्रीय बँकेने १ नोव्हेंबर रोजी घाऊक व्यवहारांसाठी डिजिटल रुपया लाँच केला होता.
रिझर्व्ह बँकेने निवेदनात सांगितले की, वापरकर्ते सहभागी बँकांद्वारे ऑफर केलेल्या आणि मोबाईल फोन/डिव्हाइसवर संग्रहित डिजिटल वॉलेटद्वारे डिजिटल रुपया किंवा ई-रुपीसह व्यवहार करू शकतील, तर ई-रुपी डिजिटल टोकन म्हणून काम करेल. सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी हे भारतीय रिझर्व्ह बँकेने जारी केलेल्या चलनी नोटांचे डिजिटल स्वरूप असून चलनी नोटांप्रमाणे पूर्णपणे वैध आहे. त्याचा वापर व्यवहारांसाठी केला जाऊ शकतो.
यामध्ये टप्प्याटप्प्याने सहभागी होण्यासाठी आठ बँकांची निवड करण्यात आली आहे. पहिला टप्पा देशभरातील चार शहरांमध्ये स्टेट बँक ऑफ इंडिया (एसबीआय), आयसीआयसीआय बँक, येस बँक आणि आयडीएफसी फर्स्ट बँक या चार बँकांसह सुरू होईल. आणखी चार बँकांमध्ये बँक ऑफ बडोदा, युनियन बँक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बँक आणि कोटक महिंद्रा बँकेचा समावेश आहे.
डिजिटल रुपया प्रत्यक्षात व्यवहारात आला आहे. १ फेब्रुवारी २०२२ रोजी २०२२-२३ साठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी घोषणा केली होती. तेव्हापासून त्याच्या संभाव्य रुपाबद्दल आणि त्याच्या जारी होण्याच्या संभाव्य तारखेबद्दल बरीच चर्चा सुरू होती. आता याला पूर्णविराम मिळणार आहे.
