(मुंबई)
देशातील न्यायदानात सर्वोच्च स्थानी असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्तींची सहा पदे रिक्त आहेत. येत्या ८ नोव्हेंबरला सरन्यायाधीश यू. यू. लळीत सेवानिवृत्त झाल्यानंतर रिक्त पदांची संख्या सातपर्यंत पोहोचेल. न्यायालयातील रिक्त पदे लवकर भरली नाहीत, तर येत्या सहा महिन्यांत न्यायमूर्तींच्या सेवानिवृत्तीमुळे आणखी तीन पदे रिक्त होऊन एकूण रिक्त पदांची संख्या १० पर्यंत जाण्याची शक्यता आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘कॉलेजियम’ने नुकतीच मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता यांची सर्वोच्च न्यायालयात पदोन्नती करण्याची शिफारस केली आहे. प्राप्त माहितीनुसार, सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीशांसह एकूण न्यायमूर्ती ३४ पदे आहेत. सद्य:स्थितीत न्यायालयात २८ न्यायमूर्ती कार्यरत असून सहा पदे रिक्त आहेत. परंतु, सरन्यायाधीशांनंतर ४ जानेवारीला न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नझीर सेवानिवृत्त होतील.
मे महिन्यात न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती एम. आर. शाह सेवानिवृत्त होणार आहेत. जून महिन्यात न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ, न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी आणि न्यायमूर्ती व्ही. राम. सुब्रह्मण्यम तर जुलै महिन्यात न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी हे सेवानिवृत्त होतील. जुलैपर्यंत नवीन न्यायमूर्तींची नियुक्ती करण्यात आली नाही तर न्यायमूर्तींच्या रिक्त पदांची संख्या १४ पर्यंत पोहोचेल. ९ नोव्हेंबरला कॉलेजियमची बैठक होऊन पाच सदस्यीय कॉलेजियममध्ये न्यायमूर्ती एम. आर. शाह यांना स्थान मिळेल.
