(नवी दिल्ली)
देशात समान नागरी कायदा तयार करण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरू करण्यात आल्या आहेत. संसदेच्या कायदा आणि न्याय विभागाच्या संयुक्त समितीची बैठक आज पार पाडली तर दुसरीकडे कायदा आयोगाने समान नागरी कायद्याचा मसुदा तयार करण्यात आला असल्याची माहिती समोर आली आहे. आयोगाकडे समान नागरी कायद्यासाठी जवळपास ९.५ लाख सूचना, मते आली. यातील बहुतांशी सूचना या कायद्याच्या समर्थनार्थ असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
समान नागरी कायद्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या मसुद्यानुसार एकापेक्षा अधिक विवाह करण्यास पूर्ण बंदी असणार आहे. त्याशिवाय मुस्लिम धर्मातील इद्दत आणि हलालासारख्या प्रथांना बंदी घालण्यात येणार आहे. वारसदारांमध्येही मुलगा आणि मुलगी या दोघांना समान अधिकार असणार आहे. पतीचा मृत्यू झाल्यास आणि अपत्य नसल्यास मुस्लिम महिलेला संपत्तीचा पूर्ण हिस्सा मिळणार आहे. मात्र, पतीच्या भावांना त्याच्या संपत्तीचा कोणताही हिस्सा मिळणार नाही. कायदा आयोगाकडे आलेल्या सूचनांच्या आधारे समान नागरी कायद्याच्या मसुद्यात बदल होऊ शकतो.
पूजा, नमाज आणि लग्न परंपरा पद्धतींवर कोणत्याही प्रकारची बंधने घालण्यात आली नाहीत. नागरिक आपल्या धार्मिक नियमांचे पालन करू शकतात. हिंदू अविभक्त कुटुंबावर कोणतेही बंधने नसणार आहे. एचयूएफनुसार आयकरात सवलत मिळते. आदिवासींना मात्र कायद्यातून सवलत देण्यात येणार आहे. कायदा आयोगाने तयार केलेला मसुदा हा प्राथमिक असून त्यात आणखी सुधारणा करण्यात येणार आहे.
संसदेच्या संयुक्त समितीची बैठक
समान नागरी कायद्याबाबत चर्चा करण्यासाठी संसदेच्या संयुक्त समितीची बैठक झाली. याबाबत केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी म्हटले की, समान नागरी कायदा तयार करणे ही काळाची गरज आहे. सुप्रीम कोर्टाने आपल्या काही निकालातही याची गरज अधोरेखित केली आहे. समान नागरी कायद्याला पक्षीय मतभेद विसरून अनेकांनी पाठिंबा दिला असल्याचे गोयल यांनी म्हटले. या अगोदर राज्यसभा खासदार कपिल सिब्बल यांनी समान नागरी कायद्याचा मसुदा काय आहे, हे पंतप्रधान मोदी यांनी जाहीर करावे, अशी मागणी केली होती.
मसुद्यातील तरतुदी
-लैंगिक समानतेवर भर असणार आहे.
-विवाहाचे वय मुलींसाठी १८ आणि मुलांसाठी २१ वर्ष असणार आहे.
-घटस्फोटासाठी महिला आणि पुरुषांसाठी एकसारखा नियम, आधार असणार
-मुले दत्तक घेण्यासाठीचा अधिकार सगळ््यांना समान असणार आहे.
-एकापेक्षा अधिक विवाह, बहुपत्नीत्व, इद्दत, हलालासारख्या प्रथांना विरोध
-विवाह नोंदणी अनिवार्य
-आदिवासींना समान नागरी कायद्यातून वगळण्यात येणार आहे.
-लिव्ह इन रिलेशनशिपचा उल्लेख नाही
