( प्रतिनिधी / देवरुख )
मुलं शिक्षणापासून वंचित राहू नयेत, त्यांना शिक्षणाची गोडी निर्माण व्हावी आणि शाळेत येण्यास राजी व्हावे यासाठी शासनाचे शालेय पोषण आहार योजना आणली. मात्र या योजनेत काही ना काही त्रुटी दिसून येत आहेत. संगमेश्वर तालुक्यात मुलांसाठी पोषण आहार आला खरा, मात्र तो शिजवण्यासाठी तेलच मिळाले नसल्याने शिजवणार तरी कसा? असा प्रश्न अंगणवाडी ताईंना पडला आहे. शासनाच्या धोरणाबद्दल तालुक्यात तीव्र नाराजीचा सुर उमटत आहे.
संगमेश्वर तालुक्यात जिल्हा परिषदेच्या ३५० हून अधिक शाळा आहेत. मात्र यावर्षी कोणतीही पूर्वसूचना न देता शासनाने थेट शाळांमध्ये पोषण आहार पोहोच केला आहे. शाळेच्या पहिल्या दिवशी नवागतांचे जंगी स्वागत व मोफत पाठ्यपुस्तक वितरण कार्यक्रम, खाऊ वाटप, मोफत गणवेश वाटप, शालेय पोषण आहार विद्यार्थ्यांना दिला जातो. मात्र हा पोषण आहार बनवण्यासाठी, आमटी व भाजी करण्यासाठी तेलाची आवश्यकता असते. हे शासनाला माहीत नाही का? तेलाचे दरही वाढलेले आहेत यामुळे शासनाकडून प्राप्त झालेल्या पोषण आहार तेला विना शिजवायचा तरी कसा असा प्रश्न शाळासमोर उभा ठाकला आहे. शासनाच्या या नियोजनशून्य कारभाराबद्दल शाळा व्यवस्थापन समिती, मुख्याध्यापक, पालकांकडून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
जिल्हा परिषदेच्या शाळा गाव व वाड्या या डोंगरांमध्ये वसलेल्या आहेत. ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद शाळांच्या इमारतींची अवस्थाही बिकट आहे. अनेक शाळा मोडकळीस आल्या आहेत. इमारतीला गळती लागल्याचे चित्र दिसून येत आहे. विद्यार्थ्यांना बसण्याची व्यवस्था नाही असे असताना शासनाने कोणतीही पूर्वसूचना न देता पोषण आहार थेट शाळांमध्ये पोहोच केला आहे. हा पोषण आहार ठेवायचा कुठे असा प्रश्न देखील उभा राहिला आहे. शालेय पोषण आहारातील तांदूळ व डाळ केवळ शाळाना देण्यात आली आहे. भाजीसाठी लागणारे पैसे व मुख्य घटक असलेला तेल शाळांना देण्यात आलेले नाही. याकडे अधिकारी वर्गाने तात्काळ लक्ष देऊन ही समस्या मार्गी लावावी अशी मागणी होत आहे.
