(मुंबई)
ज्यांनी आक्षेप घेतला त्यांचाच विधानसभा विशेषाधिकार भंग समितीत समावेश करण्याच्या निर्णयाला विरोधी पक्षाने गुरुवारी आक्षेप घेतला. विशेषाधिकार समितीची पुर्नरचना करण्यात यावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली, मात्र ही समिती नैसर्गिक न्याय तत्त्वावरच स्थापन करण्यात आल्याचे स्पष्ट करीत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी ही मागणी अमान्य केली, मात्र ज्यांनी तक्रार केली आहे अशा सदस्यांना या प्रकरणाच्या चौकशीतून वगळण्यात येईल, असेही नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले.
माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी बुधवारी विधिमंडळाला उद्देशून विधानमंडळ नव्हे तर चोरमंडळ असे विधान केले होते. या विधानावरून विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत जोरदार गदारोळ झाला होता. भाजपच्या अतुल भातखळकर यांनी राऊत यांच्या विरोधात हक्कभंगाची सूचना दिली आहे. विधानसभा विशेषाधिकार भंग समिती अस्तित्वात नव्हती. अध्यक्षांनी बुधवारी रात्री उशिरा ती तातडीने गठीत केली. या समितीत भातखळकर यांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्याला विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी आक्षेप घेत विरोध दर्शविला आणि समिती पुनर्गठीत करण्याची मागणी केली.
