(रत्नागिरी /प्रतिनिधी)
तालुक्यातील वाटद मिरवणे ग्रामपंचायतमध्ये सन २०१४-१९ मध्ये स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण शौचालय योजनेचा भ्रष्टाचार माहिती अधिकारी कायद्याच्या माध्यमातून उगड झाला होता. तालुक्यातील मोठा घोटाळा बाहेर आला होता. या घोटाळ्याच्या चौकशी दरम्यान योजनेमध्ये अनियमिता, कर्तव्यात कसूर व गैरव्यवहार झाल्याचे आढळून आले आहे.
या संदर्भात तक्रारदार निलेश वि. रहाटे यांनी सलग अठरा महिने पाठपुरावा सुरू ठेवला होता. या पाठपुराव्याला यश आले असून जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल देसाई यांनी सन २०१४ – १९ मधील संबंधित दोषीवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामध्ये तत्कालीन सरपंच, उपसरपंच, ग्रामविकास अधिकारी व सदस्य यांच्यावर नियमानुसार प्रशासकीय कारवाई होईल अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. याबाबत देसाई यांनी तातडीने कारवाई करण्याचे आदेश गटविकास अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
परंतु यापूर्वी १८ महिन्यामध्ये देण्यात आलेले काही निर्णय हे संबंधित अधिकाऱ्यांनी शासन परिपत्रक क्र. व्ही.पीएम -२०१६/प्र. क्र २५३/पंरा३ दि. ४ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकाप्रमाणे योग्य व समाधानकारक नसल्याने तक्रारदार रहाटे यांनी फेटाळले होते. या प्रकरणाबाबत तक्रारदार यांना १८ महिने मानसिक त्रासही सहन करावा लागला.
तक्रारदारांचा उपोषणाला बसण्याचा इशारा
मात्र या वेळी समाधानकारक व योग्य निर्णय गटविकास अधिकारी मा. जे.पी जाधव देतील अशी अपेक्षा रहाटे यांनी व्यक्त केली आहे. थोडक्यात शासन परिपत्रकाप्रमाणे कारवाई करावी. जर तसे न झाल्यास तक्रारदार व गावातील ग्रामस्थ हे येत्या २५ जानेवारी २०२४ रोजी अर्धनग्न होऊन रत्नागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषणाला बसणार असल्याचा इशारा तक्रारदार रहाटे यांनी प्रशासनाला दिला आहे.
अहवाल सादर केल्यानंतर निर्णय नाही
रत्नागिरी गटविकास अधिकारी जे. पी. जाधव यांनी दिनांक ११-०८- २०२३ रोजी ग्रामपंचायत वयक्तिक शौचालय अनुदान अहवाल उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल देसाई यांना सादर केला होता. या अहवालाच्या शेवटी अभिप्रायमध्ये स्पष्ट म्हटले आहे की, १. तक्रारदार श्री रहाटे यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीमध्ये तथ्य आहे हे स्पष्ट होत आहे. २. ग्रामपंचायतीने लेखा संहितेचा भंग करुन वित्तीय अनियमित्ता केल्याचे संकृतदर्शनी दिसुन येत आहे. ३. दुबार दिल्ललो रककम ही संबंधित जबाबदार यांचे कडून वसूल करणे आवश्यक आहे. ४. ग्रामपंचायतीचे ग्रामविकास अधिकारी यांचे कडून वित्तीय अनियमितता कर्तव्यात कसूर व निष्काळजीपणा केल्याचे दिसून येत असल्याने त्यांचे विरुध्द जि. प. सेवा शिस्त व अपिल नियमानुसार कारवाई करणे आवश्यक आहे. परंतु चौकशी अहवाल उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल देसाई यांना सादर केल्यानंतर कारवाई करण्याचा निर्णय देसाई यांनी घेणे आवश्यक होते. मात्र देसाई यांनी कोणताही निर्णय घेतला नाही.
तातडीने कारवाई करण्याचे आदेश
दरम्यान तक्रारदार यांनी ३०-१०-२०२३ रोजी संबंधितांवर कारवाई करण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना निवेदन सादर केले. त्यानंतर २१ डिसेंबर २०२३ रोजी उप मुख्य कार्यकारी यांनी पत्रकाद्वारे गटविकास अधिकाऱ्यांना आदेश दिले आहेत. या पत्रात म्हटले आहे की, तत्कालीन वाटद ग्रामपंचायतीचे संबंधितांकडून वित्तीय अनियमित्ता, कर्तव्यात कसुर व निष्काळजीपणा केल्याचे दिसुन येत आहे. आपण अहवालामध्ये नमुद असलेले संबंधित दोषीवर नियमानुसार प्रशासकीय कारवाईबाबत अहवाल कार्यालयाकडे सादर करावा. सर्व कार्यवाही तातडीने करावी. असे आदेश उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल देसाई यांनी गटविकास अधिकारी जे पी जाधव यांना दिले आहेत. या प्रकरणावर गटविकास अधिकारी किती दिवसांत कारवाई करतात? हे पाहणे आता महत्वाचे ठरणार आहे.
