(नवी दिल्ली)
नगरविकास मंत्रालयाने दिल्लीच्या जामा मशिदीसह दिल्ली वक्फ बोर्डाच्या 123 मालमत्ता ताब्यात घेण्याबाबत नोटीस बजावली आहे. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या सरकारच्या काळात जामा मशीद वक्फ बोर्डाला देण्यात आली होती. त्यामुळे आता सरकार दिल्लीतील 123 महत्त्वाच्या मालमत्तांवर कारवाई करणार आहे.
केंद्रीय नगरविकास मंत्रालयाने गैरअधिसूचित वक्फ मालमत्तेवरील द्विसदस्यीय समितीला यासंदर्भात अहवाल सादर करण्यात आला होता. या अहवालाच्या आधारे दिल्ली वक्फ बोर्डाच्या 123 मालमत्ता ताब्यात घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये मशीद, दर्गा आणि कब्रस्तानचा समावेश आहे. मंत्रालयाने दिल्ली वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष आणि आपचे आमदार अमानुतल्ला खान यांना पत्र लिहून या निर्णयाची माहिती दिली होती.
ज्या मालमत्ता परत घेण्यासंदर्भात नोटीस जारी करण्यात आली आहे, त्यापूर्वी या मालमत्ता सरकारकडेच होत्या. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात या मालमत्ता वक्फ बोर्डाला सोपवण्यात आल्या होत्या. केंद्रीय शहरी मंत्रालयाअंतर्गत येणाऱ्या भूमी आणि विकास कार्यालयाने वक्फ बोर्डाला जी नोटीस पाठवली आहे. त्यात आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.
वक्फ बोर्डाने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत, या सर्व मालमत्तांची मोडतोड आणि दुरुस्तीचे काम इतर कुणीही करू नये, असे म्हटले होते, मात्र गेल्या मे महिन्यात उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली होती. यानंतर उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाल्यानंतर केंद्र सरकारच्या शहर विकास मंत्रालयाने वक्फ बोर्डाला नोटिस जारी केली आहे.
