(नवी दिल्ली)
जीएसटी नियमांमध्ये एक मोठा बदल समोर आला आहे. नवीन नियमानुसार, पाच कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना १ ऑगस्टपासून बी टू बी व्यवहारांसाठी इलेक्ट्रॉनिक किंवा ई-इनव्हॉइस (इनव्हॉइस) जारी करावे लागतील. आत्तापर्यंत अंदाजे १० कोटी किंवा त्याहून अधिक उलाढाल असलेल्या युनिट्सना बी टू बी व्यवहारांसाठी ई-इनव्हॉइस तयार करावे लागत होते. नव्या नियमात ही मर्यादा घटली आहे.
वित्त मंत्रालयाने १० मे रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार,बी टू बी व्यवहारांसाठी ई-इनव्हॉइस जारी करण्याची मर्यादा पूर्वीच्या तुलनेत कमी करण्यात आली आहे. यापूर्वी ही मर्यादा १० कोटी रुपये होती, ती आता ५ कोटी रुपये करण्यात आली आहे. हा नवा नियम १ ऑगस्टपासून लागू होणार आहे. या घोषणेमुळे नव्या ई-इनव्हॉइसिंग अंतर्गत सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांचे (MSME) कव्हरेज वाढेल असे तज्ञांचे मत आहे.
ई-इनव्हॉइसिंगच्या टप्प्याटप्प्याने करण्यात आलेल्या अंमलबजावणीमुळे अडथळे कमी झाले आहेत, महसूल वाढला आहे. ई-इनव्हॉइसिंग सुरुवातीला ५०० कोटींहून अधिक उलाढाल असलेल्या मोठ्या कंपन्यांसाठी लागू करण्यात आली होती आणि तीन वर्षांत ही मर्यादा आता पाच कोटी रुपयांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे.
