(मुंबई)
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) कक्षेबाहेरील गट- ब, गट-क व गट-ड पदभरतीसाठी टीसीएस, आयबीपीएस मार्फत घेण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. यामुळे ७५ हजार रिक्त पदे भरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मागच्या काळात झालेल्या काही परीक्षांमध्ये घोटाळा झाल्याने टीसीएस-आयओएन, आयबीपीएस या कंपन्यांना नामनिर्देशनाने काम सोपवावे असे ठरले होते. त्याप्रमाणे भूतपूर्व महाराष्ट्र दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतील तसेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील सरळ सेवेची रिक्त पदे ऑनलाईन पद्धतीने वरील संस्थांमार्फत घेण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. या कंपन्यांची नामनिर्देशनासह निवड झाल्यानंतर परिक्षांची विहित कार्यपद्धती व इतर अटी शर्ती सामान्य प्रशासन विभाग (सेवा) यांच्यामार्फत निश्चित करण्यात येतील.
ऐच्छिकरित्या वाहनांचे स्क्रॅपिंग करणा-यांना व्याज व दंड माफ करण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यामुळे भंगार स्थितीतील वाहनांचा प्रश्न सुटण्यास मदत होणार आहे. नोंदणीकृत वाहन स्क्रॅपिंग सुविधा देणा-यांमार्फत स्क्रॅप करण्यात येणा-या वाहनांचा थकीत असणारा मूळ मोटार वाहन कर वसूल करून त्यावरील व्याज व संपूर्ण पर्यावरण कर तसेच व्याज माफ करण्यात येईल. थकीत कराच्या वसुलीसाठी वाहनाची लिलाव किंमत ही मूळ करापेक्षा जास्त असल्यास थकीत कर वसूल करून उर्वरित रक्कम वाहन मालकास परत करण्यात येईल. ही व्याज व दंड माफी धोरण ३ वर्षाच्या कालावधीसाठी राहील.
नोंदणी केल्यापासून स्वेच्छेने १५ वर्षाच्या आत वाहन स्क्रॅप केल्यास परिवहनेतर वाहनांना एक रकमी कराच्या १० टक्के सूट मिळेल. ही सूट हे धोरण लागू झाल्यापासून ३ वर्षाच्या कालावधीच्या आत जे वाहनधारक स्वेच्छेने त्यांचे वाहन स्क्रॅप करतील त्यांना मिळेल. या धोरणामुळे रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला सोडून दिलेल्या स्क्रॅप वाहनांचा प्रश्न सुटेल. जुन्या वाहनांमुळे रस्त्यांवरील अपघातांचा धोकाही कमी होईल.
राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनातील ३० जून २०२२ पर्यंतचे खटले मागे घेण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यापूर्वी हे खटले मागे घेण्यासाठी ३१ मार्चची कालमर्यादा होती. ती आता ३० जून पर्यंत वाढविण्यात आली असून ५ लाखापेक्षा जास्त नुकसान न झालेल्या तसेच जिवीतहानी न झालेले खटले मागे घेण्याची कार्यवाही केली जाईल. यासंदर्भात शासन निर्णयातील इतर सर्व अटी, शर्ती, तरतुदी कायम ठेवण्यात आलेल्या आहेत.
