(मुंबई)
राज्यातील गुंतवणुकीला चालना देऊन उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार आणि गुंतवणूक सुविधा केंद्र (मैत्री) कायदा, २०२२ या विधेयकाच्या मसुद्यास मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या विधेयकामध्ये उद्योगांसाठीच्या परवानग्या सुलभ आणि अधिक वेगवान करणे, त्याबाबत यंत्रणांची जबाबदारी निश्चित करण्याच्या तरतुदी आहेत.
राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर जवळपास दीड लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक असलेला वेदांता फॉक्सकॉन प्रकल्प महाराष्ट्राच्या ऐवजी गुजरातला गेला. या प्रकल्पावरून राज्य सरकारवर मोठी टीका झाली. वेदांता फॉक्सकॉन पाठोपाठ अनेक प्रकल्प राज्याबाहेर गेले. दावोसमध्ये झालेल्या सामंजस्य करारावरूनही संशय व्यक्त होत आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने उद्योगांसाठी कायदा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
बाल संगोपन अनुदानात भरीव वाढ
राज्यात बालसंगोपन योजनेतर्गत बालकांच्या संगोपनासाठी देण्यात येणाऱ्या परिपोषण अनुदानात भरीव वाढ करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे बाल संगोपन योजनेचे ३१ हजार १८२ लाभार्थी तसेच कोवीड कालावधीमध्ये दोन अथवा एक पालक गमावलेले २३ हजार ५३५ लाभार्थी अशा एकूण ५४ हजार ७१७ लाभार्थ्यांना अनुदान वाढीचा लाभ मिळणार आहे.
दुधाळ जनावराच्या किंमतीत वाढ
राज्यात दूध उत्पादन वाढीस चालना देण्यासाठी दुधाळ जनावरांचे गट वाटप करण्याच्या विविध राज्यस्तरीय तसेच जिल्हा वार्षिक योजनांमधील प्रति दुधाळ जनावराच्या खरेदी किंमतीत वाढ करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयानुसार आता गाईसाठी ७० हजार रुपये, म्हशीसाठी ८० हजार रुपये खरेदी किंमत राहणार आहे. याशिवाय ग्रामीण भागात दूध उत्पादनास चालना देण्यासाठी राज्यस्तरीय नाविन्यपूर्ण (सर्व साधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना आणि जिल्हास्तरीय नाविन्यपूर्ण जनजाती क्षेत्र उपयोजना) ही योजना मुंबई आणि मुंबई उपनगर हे जिल्हे वगळून इतर सर्व जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यास मान्यता देण्यात आली.
शैक्षणिक शुल्क शिष्यवृत्तीची योजना अभिमत विद्यापीठांसाठी लागू
खासगी कायम विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांमध्ये पात्र अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणाऱ्या सामाजिक आणि आर्थिकदृष्टया मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना लागू असलेली शैक्षणिक शुल्क शिष्यवृत्तीची योजना अभिमत विद्यापीठांकरीता लागू करण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. याचा लाभ राज्यातील २१ अभिमत विद्यापीठातील विविध संवर्गातील १४ हजार २३२ विद्यार्थ्यांना होणार आहे.
आदिवासी वस्ती सुधारणा योजनेच्या आर्थिक निकषात बदल
ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधारणा योजनेच्या मार्गदर्शक सुचनांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील सर्व आदिवासी वस्ती / वाडे / पाडे / प्रभाग यांचा एकसमान विकास साधण्याचा उद्देश सफल होण्यासाठी ही योजना केवळ जिल्हास्तरावरुन अथवा राज्यस्तरावरुन न राबविता सामाजिक न्याय विभागाच्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्ती सुधारणा योजना आणि भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना या योजनांप्रमाणे राज्यस्तर तसेच जिल्हास्तरावर राबविण्यात येणार आहे. यासंदर्भात आदिवासी लोकसंख्येनुसार सुधारित निकष करण्यात आले आहेत.
नवी मुंबईत ६० हजार कोटींची गुंतवणूक
नवी मुंबई एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्रामधील उद्योगासाठी राखीव असलेल्या ८५ टक्के औद्योगिक क्षेत्रामध्ये अतिरिक्त अनुज्ञेय सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी उच्चस्तरीय समितीने केलेल्या शिफारशीस मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय वैद्यकीय तसेच शैक्षणिक संस्थांना उद्योग क्षेत्र म्हणून परवानगी देण्यात आली असून या उद्योगामुळे अत्याधुनिक शैक्षणिक व संशोधन सुविधा उपलब्ध होतील. या प्रकल्पात ६० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि १ लाख रोजगाराची निर्मिती होणार आहे.
