(मुंबई)
महाराष्ट्रात येणा-या उद्योगांना तात्काळ सर्व परवानग्या मिळाव्यात यासाठी एक खिडकी योजनेंतर्गत महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार आणि गुंतवणुक सुविधा कक्ष (मैत्री कक्ष) स्थापन करण्यात आला आहे. या मैत्री कक्षाला वैधानिक दर्जा देण्याच्या प्रस्तावाला मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार आणि गुंतवणुक सुविधा केंद्र (मैत्री) कायदा, २०२२ या विधेयकाच्या मसुद्यास मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. औद्योगिकीकरणाला चालना देण्यासाठी एक खिडकी योजनेंतर्गत महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार आणि गुंतवणुक सुविधा कक्ष (मैत्री कक्ष) स्थापन करण्यात आला आहे. या मैत्री कक्षाला वैधानिक दर्जा देण्याचा उद्योग विभागाचा प्रस्ताव होता. त्यानुसार महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार आणि गुंतवणुक सुविधा (मैत्री) विधेयक विधिमंडळात सादर करण्यास मान्यता देण्यात आली. या विधेयकामध्ये उद्योगांसाठीच्या परवानग्या सुलभ आणि अधिक वेगवान करणे, त्याबाबत यंत्रणांची जबाबदारी निश्चित करण्याच्या तरतुदी आहेत.
मराठा विद्यार्थ्यांना अभिमत विद्यापीठांमध्येही शुल्क सवलत
खाजगी कायम विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांमध्ये पात्र अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणा-या सामाजिक व आर्थिकदृष्टया मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना लागू असलेली शैक्षणिक शुल्क शिष्यवृत्तीची योजना अभिमत विद्यापीठांकरीता लागू करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. याचा लाभ राज्यातील २१ अभिमत विद्यापीठातील विविध संवर्गातील १४ हजार २३२ विद्यार्थ्यांना होणार आहे.
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेचे लाभ राज्यातील अभिमत विद्यापीठातील आर्थिक व सामाजिकदृष्टया मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना देण्यासाठी धोरण ठरविण्यासाठी शुल्क नियामक प्राधिकरणाचे माजी अध्यक्ष न्या. (निवृत्त) एम.एन.गिलानी यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय तज्ञ समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीने आपला अहवाल २७ डिसेंबर २०२१ रोजी सादर केला होता. समितीच्या शिफारशीनुसार राज्यातल्या २१ अभिमत विद्यापीठांमधील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विजा, भज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील सुमारे १४ हजार २३२ विद्यार्थ्यांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी ११८ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
