(नवी दिल्ली)
माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या हत्येप्रकरणी तीन दशकांहून अधिक काळ जन्मठेपेची शिक्षा भोगणाऱ्या सहा दोषींची सुटका करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने ११ नोव्हेंबर रोजी दिले होते. त्यात मुख्य आरोपी नलिनी श्रीहरन हीचाही समावेश होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर काँग्रेसने नाराजी व्यक्त केली आहे. काँगेसेचे नेते जयराम रमेश यांनी कोर्टाच्या या आदेशाला दुर्देवी आणि अस्वीकारार्ह असल्याचे म्हटले आहे. दरम्यान, या निर्णयाविरोधात केंद्र सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात पुर्नविचार याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, या प्रकरणी युक्तीवादाची योग्य संधी मिळाली नाही. त्याचबरोबर न्यायालयाच्या या निर्णयाला कायद्याच्या दृष्टीने दोषपूर्ण म्हटले आहे. ११ नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या हत्याकांडातील सहा दोषींना तुरुंगातून मुक्त केले होते. नलिनी श्रीहरण हिच्यासह सहा दोषी मागील तीन दशकांपासून जन्मठेपेची शिक्षा भोगत होते. याप्रकरणी पेरारिवलन् याच्यासह ७ जणांना दोषी ठरवण्यात आले होते. टाडा न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय यांनी पेरारिवलन् याला फाशीची शिक्षा सुनावली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नलिनी, संथन, मुरुगन, रॉबर्ट पायस, जयकुमार आणि रविचंद्रन यांची तुरुंगातून सुटका करण्यात आली. यापूर्वी १८ मे २०२२ रोजी सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणातील आणखी एका दोषी पेरारिवलनला सोडण्याचे आदेश दिले होते. उर्वरित दोषींनीही याच आदेशाचा हवाला देत कोर्टाकडून सुटकेची मागणी केली होती. न्यायालयाने हे मान्य केले की पेरारिवलन प्रकरणातील न्यायालयाचा निर्णय उर्वरित ६ दोषींनाही लागू होतो.
राजीव गांधींवर 1991 तामिळनाडूमधील श्रीपेरांबुदूर येथे हल्ला करण्यात आला होता. राजीव गांधींच्या या हत्येसाठी 1998 मध्ये टाडा न्यायालयाने जवळपास 25 जणांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. हे प्रकरण टाडा न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचल्यानंतर न्यायमूर्ती केटी थॉमस यांच्या खंडपीठाने 25 पैकी 19 दोषींची सुटका केली होती. परंतु, नलिनी श्रीहरण, पेरारीवलन आणि संतान या आरोपींंची फाशीची शिक्षा कायम ठेवण्यात आली होती. यानंतर 2000 साली तामिळनाडू सरकारने नलिनीच्या फाशीची शिक्षा बदलून जन्मठेप करण्याचा प्रस्ताव संमत करण्यात आला. परंतु, 2014 मध्ये न्यायालयाने अन्य तीन आरोपींची फाशीची शिक्षा रद्द करत त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा दिली. 2018 मध्ये तत्कालीन अण्णाद्रमुक सरकारने सातही आरोपींना फाशीऐवजी जन्मठेपेची शिक्षा देण्याचा संमत केले होते.
