महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 30 भूखंडधारकांना दणका दिला आहे. कारारनाम्यानुसार उद्योजकांनी घेतलेल्या भूखंडांचा विकास केलेला नाही. त्यांना कारणे दाखवा नोटिसा पाठवूनही दुर्लक्ष केले. काही भूखंडधारक नोटीसा जाणीवपूर्वक घेत नाहीत. त्यामुळे येत्या 30 दिवसांमध्ये याबाबत भूखंडधारकांनी लेखी खुलासा करावा, अन्यथा करार रद्द करून ते भूखंड ताब्यात घेण्याची कारवाई महामंडळ करेल, असा इशारा महामंडळाने दिला आहे.
रत्नागिरी मिरजोळे एमआयडीसीतील 9 भूखंड,कुडाळमधील 11, गाणेखडपोलीतील 4,साडवली 1, खेर्डी-चिपळूण 4 दापोली 1अशा 30 भूखंडधारकावर कारवाई करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने रत्नागिरी जिल्ह्यात रत्नागिरी (मिरजोळे), खेर्डी-चिपळूण, गाणे-खडपोली, साडवली, दापोली तसेच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कुडाळ औद्योगिक क्षेत्र निर्माण केले आहे. या उद्योजकांशी महामंडळाने करारनामा केला आहे. त्या करारनाम्यातील अटी व शर्तीनुसार या 30 भूखंडधारकांनी भूखंडाचा विकास करणे अपेक्षित होते. मात्र ते केलेले नाही. महामंडळाने त्यांनी दिलेल्या पत्यावर कारणे दाखवा नोटिसा टपाल खात्यामार्फत पाठविल्या. तसेच या भूखंडधारकांनी त्याचे बदललेले पत्ते या कार्यालयास कळविलेले नाहीत. काही भूखंडधारक नोटीसा जाणीवपूर्वक घेत नसल्याचे निदर्शनास आले.
महामंडळाने या भूखंडधारकांना निर्वाणिचा इशारा दिला आहे. महामंडळाने नोटीस दिली आहे. त्यामध्ये नोटीस प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून 30 दिवसांच्या आत लेखी स्वरूपात खुलासा करायचा आहे. अन्यथा वाटप केलेल्या भूखंडाचे करारानामे रद्द करून भूखंडवर पुनःप्रवेश का करू नये, याबाबत याचे लेखी म्हणणे सादर करावे. तसेच प्रादेशिक अधिकार्‍यांच्यासमोर तोंडी म्हणणे मांडण्याची संधी सुद्ध देण्यात आली आहे.
