(रत्नागिरी / प्रतिनिधी)
रत्नागिरी नगरपरिषदेत प्रत्येक विभागात मनुष्यबळ पुरवठ्याचे कंत्राट सुरू झाल्याच्या तारखेपासून प्रत्येक कंत्राटदाराने देयकासोबत जोडलेल्या पावत्या, पुराव्यानुसार होणारी रक्कम आणि नगरपरिषदेकडून कंत्राटदारांना प्रत्यक्षात दिले गेलेले देयक, याची चौकशी केली जावी व जादा दिलेल्या रक्कमेची वसुली कंत्राटदारांकडून करून ती कंत्राटी कामगार कायद्यातील कलम २१ (४) अन्वये कामगारांच्या बँक खात्यात जमा करावी, अशी मागणी कायद्याने वागा लोकचळवळीचे रत्नागिरी तालुका समन्वयक व सामाजिक कार्यकर्ता विजयकुमार जैन यांनी केली आहे. याबाबतचे निवेदन मुख्याधिकाऱ्यांना देतानाच जिल्हाधिकारी आणि नगरपरिषद प्रशासन संचालकांकडेही जैन यांनी पाठपुरावा सुरू केला आहे.
२२ फेब्रुवारी २०१९ रोजीच्या उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाच्या शासन निर्णयानुसार, मनुष्यबळ पुरवठा कंत्राटाची देयके प्रमाणिक कार्यपद्धती विहित करण्यात आलेली आहे. कामगारांना वेतन दिल्याच्या कंत्राटदाराच्या बँक विवरणाच्या नोंदी, पीएफ, ईएसआयसी, व्यवसायिक कर, जीएसटी वगैरे शासकीय भरणा केल्याच्या पावत्या तपासल्याशिवाय देयके प्रमाणित होऊ नयेत व दिली जाऊ नयेत, असे शासन आदेश आहेत. मात्र, या शासन आदेशांचं रत्नागिरी नगरपरिषदेत खुलं उल्लंघन सुरू असल्याचा आरोप विजयकुमार जैन यांनी केला आहे.
संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणी
मनुष्यबळ कंत्राटदाराने नगरपरिषदेत सादर केलेल्या देयकांत फक्त ५० ते ६० टक्के रकमेच्या पावत्या किंवा पूरक दस्तऐवज असतानाही नगरपरिषदेने देयकाची रक्कम मात्र १०० टक्के अदा केली असल्याचा गौप्यस्फोट विजयकुमार जैन यांनी केला आहे. कंत्राटदारांच्या देयकासोबत देयकातील रक्कमेची पुष्टी करणारे दस्तावेज जोडलेले नसतानाही देयके प्रमाणित करून ती मंजूर कशी होतात, याची चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करावी अशी जैन यांची मागणी आहे.
कंत्राटी कामगारांचं किमान वेतन व कंत्राटी कायद्यात नमूद इतर कायदेशीर हक्कांबाबत दक्ष राहण्याचे आदेश मा. आयुक्त तथा संचालक, नगर परिषद प्रशासन संचालनालय यांनी ३१ ऑक्टोबर, २०२३ रोजी जारी केलेल्या एका परिपत्रकान्वये राज्यातील सर्व मुख्याधिकाऱ्यांना दिलेले आहेत. रत्नागिरी नगरपरिषदेतील मनुष्यबळ पुरवठा कंत्राटांची चौकशी करण्याची मागणी विजयकुमार जैन यांनी केली आहे. त्यामुळे याप्रकरणी आता प्रशासन चौकशी करणार का, संबंधितांवर कारवाई होणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
