रत्नागिरी : ओबीसी आरक्षण मिळवण्यासाठी भाजपने आज राज्यभरात एक हजार ठिकाणी आंदोलन केले. रत्नागिरी शहरामध्ये जिल्हाध्यक्ष श्री. दीपक पटवर्धन यांच्या नेतृत्वाखाली दहा ठिकाणी आंदोलन करण्यात आले. सोशल डिस्टन्स आणि एका ठिकाणी फक्त ४ पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांनी एकत्र येऊन निषेधाचे फलक दाखवले. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रतिनिधींकडे निवेदन देण्यात आले.
जयस्तंभ येथील जिल्हाधिकारी कार्यालय, मारुती मंदिर, साळवी स्टॉप, माळनाका, जिल्हा परिषद आदींसह शहरातील महापुरुषांच्या पुतळ्यासमोर भाजपने आंदोलन केले. या वेळी ओबीसी मोर्चा जिल्हाध्यक्ष राजन कापडी, शहराध्यक्ष मुन्ना चवंडे, शहर अध्यक्ष सचिन करमरकर विजय सालीम नगरसेविका सौ रसाळ सौ करमरकर बाबू सुर्वे अशोक वाडेकर भाजयुमो जिल्हाध्यक्ष अनिकेत पटवर्धन, जिल्हा सरचिटणीस राजेश सावंत, राजन कापडी, राजू भाटलेकर, नगरसेवक मुन्ना चवंडे, बिपीन शिवलकर, राजन फाळके, भैय्या मलुष्टे, राजीव कीर, धनंजय पाथरे, ओबीसी महिला जिल्हाध्यक्ष प्राजक्ता रुमडे, महिला मोर्चा जिल्हाध्यक्ष ऐश्वर्या जठार, सौ. शिल्पा मराठे, सौ. राजश्री शिवलकर, तनया शिवलकर यांच्यासमवेत अनेक कार्यकर्त्यांनी वेगवेगल्या ठिकाणी सहभाग घेतला.
आयोग निर्मितीबाबत शासन निष्क्रिय का राहिले, भाजपाने वाचवले ओबीसी आरक्षण नाकर्त्या सरकारने घालविले, निर्वाचित निवडणूक निरस्त करून ओबीसी संपवायचा राजकीय डाव, ओबीसीच्या विराधातले आघाडी सरकार खाली खेचल्याशिवाय आम्ही स्वस्थ बसणार नाही, मराठा आणि ओबीसी आरक्षण दोन्हीकडे आघाडी शासनाचा कानाडोळा असे फलक या वेळी झळकले होतो.
इतर मागास प्रवर्गाचे राजकीय आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय न्यायव्यवस्थेने दिला. मात्र हा निर्णय इतर मागासवर्गीय समाजासाठी दुर्दैवी आहे. इतर मागास प्रवर्गाला असलेले राजकीय आरक्षण समाजाच्या हितासाठी अत्यावश्यक आहे. राज्य शासनाने आयोग गठीत करून, इंपॅरिकल डाटाचा आधार घेऊन योग्य पद्धतीने माहिती सादर न केल्याने, राज्य शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे कोर्टाचा निर्णय इतर मागासवर्गाच्या विरोधात गेला. इतर मागासवर्गाचे आरक्षण हा घटनादत्त अधिकार आहे, असा समाजबांधवांचा दावा आहे. या आरक्षणाचे अधिकारापासून ओबीसी समाजाला वंचित करण्यामागे राज्य शासनाचा कुटिल हेतू आहे, असे भाजपच्या वतीने सांगण्यात आले.
राजकीय प्रवाहातून ओबीसी समाजाचे प्रतिनिधित्व कमी करून राजकीय निर्णयातील व शासनस्तरावरील निर्णय प्रक्रियेतून ओबीसी समाजाचे प्रतिनिधी दूर राहावेत, या हेतूने महाविकास आघाडीने हे षडयंत्र केले आहे, असा आरोप भाजपने केला. शासन स्तरावर आवश्यक असणाऱ्या बाबी जाणीवपूर्वक अपूर्ण ठेवल्या. त्यामुळे कोर्टामध्ये योग्य पद्धतीची माहिती सादर न करून आपला अंतस्थ हेतू महाआघाडी शासनाने कोर्टाच्या प्रतिमेचा वापर करून साध्य केला आहे. या निर्णयामळे ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण काढून घेण्यात आले. या निर्णयाला भाजपने ठाम विरोध केला आहे. ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण पुन्हा मिळण्यासाठी राज्य शासनाने तांत्रिक बाबी पूर्ण कराव्यात व आवश्यक आयोग गठीत करून योग्य माहिती व अहवाल तयार करून हे आरक्षण परत प्रदान करण्यासाठी आवश्यक ते सर्व करावे, अशी आक्रमक मागणी भाजपने केली.
कोविडचे वाढते प्रमाण लक्षात घेऊन चक्काजाम आंदोलन करणे, भाजपने जाणीवपर्वक टाळले. मात्र नजीकच्या कालावधीत ओबीसीसाठी आरक्षण न मिळाल्यास तीव्र आंदोलन उभे करू, असा इशारा या वेळी देण्यात आला.
