(रत्नागिरी)
गेली २८ वर्षांपासून ईपीएस १९९५ पेन्शनर्सधारकांना पेन्शनसाठी झगडावे लागत आहे. दिल्लीत अत्यंत गैरसोयीच्या, महागड्या मुक्काम, मोठा प्रवास करून जायचे, आंदोलन करायची, निवेदन देऊन अक्षरशः हात मोकळे करण्यासारखे दुसरे दुर्दैव नाही. मोदी सरकारनेही पेन्शन बंद केल्याने सेवानिवृत्तांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. विविध संस्थांच्या, कारखान्यांच्या निवृत्त कामगारांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही महाराष्ट्राने आदेशाची अंमलबजावणी केलेली नाही. त्याकडे लक्ष वेधण्यासाठी रत्नागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोठ्या संख्येने जिल्ह्यातील ईपीएस पेन्शनर्स मोर्चाने धडकले.
ईपीएस पेन्शनर्सच्या पेन्शनवाढीसाठी ११ डिसेंबरला जिह्यातील ईपीएस १९९५ च्या पेन्शनर्सच्या वतीने हा मोर्चा संघटनेचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजय नागवेकर यांच्या नेतृत्वाखाली काढण्यात आला. यामध्ये विविध संस्थांच्या, कारखान्यांच्या निवृत्त कामगारांचा सहभाग होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही महाराष्ट्राने आदेशाची अंमलबजावणी केलेली नाही.
त्यासाठी सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी हे आंदोलन करण्यात आले. मारुती मंदिर ते जिल्हाधिकारी कार्यालय असा मोर्चा काढण्यात आला. १८६ उद्योगातील सर्वच ईपीएस पेन्शनर्स मोठ्या संखेने सहभागी झाले होते. राष्ट्रपती द्रोपदी मुर्मू, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना देण्यासाठीचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना पेन्शनर्सच्या शिष्टमंडळाच्या वतीने देण्यात आले.
