(मुंबई)
१५ ते १९ जानेवारीला दावोस येथे होणा-या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये सहभागी होण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ५० जणांचे शिष्टमंडळ घेऊन चालले असून यावर कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी केली जाणार असल्याचा आरोप ठाकरे गटाचे नेते आदित्य ठाकरे यांनी आज केला. मुख्यमंत्री, उद्योगमंत्र्यांसह केवळ १० जणांचे शिष्टमंडळ जाणे अपेक्षित असताना मुख्यमंत्री ५० लोकांचे व-हाड घेऊन जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
आदित्य ठाकरे यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन मुख्यमंत्र्यांच्या दावोस दौ-यावर आरोप केला. मागच्या वर्षी मुख्यमंत्र्यांनी केवळ २८ तासांचा दाव्होस दौरा केला होता; पण त्या दौ-यावर तब्बल ४० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते. आता पुन्हा दावोसचा दौरा करण्यात येत आहे. या दौ-याला १० जण जाणार असल्याची माहिती होती. त्या प्रमाणे त्यांची परवानगीसुद्धा घेण्यात आली होती. परराष्ट्र मंत्रालय आणि अर्थ मंत्रालय यांनीसुद्धा केवळ दौ-यातील १० लोकांना याची परवानगी दिली होती. आता मात्र या दौ-यात ५० जण जाणार आहेत, असा आरोप आदित्य ठाकरे यांनी केला.
या दौ-यामध्ये सध्याचे खासदार, माजी खासदार, खासगी एजन्सींचे काही प्रचारक, सीएम आणि डीसीएमला पीएची संपूर्ण टीम, मुख्यमंत्र्यांचे ओएसडी यांचा समावेश आहे. या शिष्टमंडळात कोणीही उद्योजक अथवा व्यावसायिक नाहीत. सामंजस्य करारांवर स्वाक्षरी करण्यासाठी फक्त सरकारचे प्रमुख आणि संबंधित अधिकारी आवश्यक आहेत. इतके मोठे राष्ट्रीय शिष्टमंडळ कशाला? असा सवाल आदित्य ठाकरे यांनी केला. ज्यांना गुवाहाटीला नेले नाही त्यांना दाव्होसला घेऊन जात आहात का ? असा टोलाही आदित्य ठाकरेंनी लगावला आहे.
१६ तारखेस मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते या दालनाचे उद्घाटन करण्यात येईल. ओमानचे उद्योग मंत्री, सौदीचे वित्त मंत्री, दक्षिण आफ्रिकेचे उर्जा मंत्री, दक्षिण कोरियाच्या ग्योगी प्रांताचे गव्हर्नर तसेच डीपी वर्ल्ड, लुईस ड्रेफस, वित्कोविझ एटोमिका या कंपन्यांचे वरिष्ठ अधिकारी यांच्याशी मुख्यमंत्र्यांची चर्चा होईल. जागतिक आर्थिक परिषदेचे कृषी आणि अन्न प्रक्रिया गटाचे सदस्य देखील मुख्यमंत्र्यांना भेटणार आहेत. या दिवशी संध्याकाळी प्रमुख प्रतिनिधी व मान्यवरांना महाराष्ट्रातर्फे स्नेहभोजन आयोजित केले आहे.
१७ तारखेस गौतम अदानी यांची मुख्यमंत्र्यांसमवेत भेट असून त्यानंतर मुख्य कार्यक्रमात कॉंग्रेस सेंटरमध्ये “नागरी क्षेत्रातील आव्हाने, नाविन्यपूर्ण उपक्रम व शाश्वत विकास” या विषयावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आपले भाषण देतील. याशिवाय ‘कृषी, महिला सहभाग व अन्न सुरक्षा’ या विषयावर ठेवण्यात आलेल्या चर्चासत्रात देखील ते सहभागी होतील
त्यानंतर मुख्यमंत्री मिशेल एडब्ल्यूएस, लिकस्टनस्टाईनचे चे राजकुमार, हिताची कंपनीचे एमडी, कार्ल्सबर्ग ग्रुप, दस्सो सिस्टिम्स, व्होल्व्हो कार्सच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांशी बैठकित सहभागी होतील. स्विसच्या भारतातील राजदूतांसमवेत चर्चा देखील होणारा असून यात ८ कंपन्यांचे सामंजस्य करार केले जातील. याशिवाय इतरही प्रमुख कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांशी, उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञ, माध्यम समूहाचे प्रमुख आदींशी मुख्यमंत्र्यांसह, उद्योग मंत्री आणि प्रतिनिधी मंडळातील सदस्य संवाद साधणार असून त्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
१८ तारखेस सीआयआयने गोलमेज परिषद आयोजित केली असून त्याला केंद्रीय मंत्री उपस्थित राहणार आहेत. कॅपजेमिनी, एपी मोलेर मर्स्क, बॉल कॉर्पोरेशन, यांच्या प्रमुखांशी पण गाठीभेटी आहेत.
सुमारे अडीच लाख कोटीची गुंतवणूक या परिषदेच्या माध्यमातून होईल असे नियोजन आहे. ही गुंतवणूक वाढू देखील शकते. पोलाद, माहिती तंत्रज्ञान, माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राशी निगडीत उद्योग, आण्विक ऊर्जा व नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत – ग्रीन हायड्रोजन, हिरे व आभूषणे, डेटा सेंटर, लॉजिस्टिक्स, ऑटोमोटिव्ह त्याचबरोबर कृषी-औद्योगिक, कृषी आणि वनोपज यांचे मूल्यवर्धन करणारे उद्योग यावेत, यासाठी प्रयत्न करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते, त्यानुसार २० सामंजस्य करार केले जातील.
यामध्ये निपॉन आर सेलर मित्तल, इंडिया ज्वेलरी पार्क, एप्रिल पेपर, कंट्रोल एस, आयनॉक्स, ए बी ब्रिव्हरी, जिंदाल ग्रुप हुंदाई व अन्य कंपन्यांचा समावेश आहे. हे उद्योग राज्यात केवळ मुंबई, पुणे भागात न येता छत्रपती संभाजीनगर, गडचिरोली, नागपूर, चंद्रपूर, जालना, रायगड अशा सर्वदूर ठिकाणी येतील.
मागच्या दौ-यातील खर्च
दावोस दौ-यासाठी गेल्या वर्षी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गेले होते. दावोस शिष्टमंडळात सहभागी सदस्यांचा व्हिजा, विमान प्रवास, दावोस येथील स्थानिक प्रवास, सुरक्षा यासाठी १६ कोटींची तरतूद करण्यात आली होती, मात्र त्यापेक्षा दुप्पट खर्च करण्यात आला होता.
१) मुख्यमंत्री आणि शिष्टमंडळाच्या प्रवासासाठी ७,२७,३२,४०१ रुपये.
२) महाराष्ट्र पॅव्हेलियनसाठी १६,३०,४१,८२० रुपये.
३) प्रसिद्धी आणि जाहिरातींसाठी १,६२,९२,६३०.
४) आंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धीसाठी २,००,५०,००० रुपये.
५) भेटवस्तू आणि इतर साहित्य ६,३०,४३६ रुपये.
६) सुरक्षेसाठी ६०,४२,६३१ रुपये.
७) चार्टर्ड विमानासाठी १,८९,८७,१३५ रुपये.
८) फोटो आणि व्हीडीओग्राफीसाठी ६१,२३,००० रुपये.
९) स्टेट डिनरसाठी १,९२,६७,३३० रुपये.
एकूण ३२ कोटी ३१ लाख ७६ हजार ४६३ रुपये खर्च दाव्होस दौ-यावर करण्यात आला होता. यंदा ४ दिवसांच्या दावोस परिषदेसाठी ३४ कोटींची तरदूत करण्यात आली असल्याचे आदित्य ठाकरे यांनी सांगितले.
दावोसच्या खर्चाचा हिशोब जनतेला देणार – उद्योगमंत्री उदय सामंत
आदित्य ठाकरे यांच्या या टीकेला उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी प्रत्युत्तर दिलं आहे. दावोसला किती जण जाणार आहेत याची माहितीही उद्योगमंत्र्यांनी दिली आहे. एमआयडीसीच्या शिष्टमंडळात 14 जण आहेत तर एमएमआरडीएच्या शिष्टमंडळात पाच जण आहेत. या सगळ्याचा खर्च 34 कोटी रुपये नाही, असं उदय सामंत म्हणाले. एमएमआरडीएचा खर्च 3 कोटी 85 हजार रुपये आहे. एमआयडीसीचा खर्च सस्पेन्स ठेवतो, पण हा खर्च आल्यानंतर सांगतो, अशी प्रतिक्रिया उदय सामंत यांनी दिली.
काही एनजीओ स्वखर्चाने येत आहेत, त्या येऊन आम्हाला मदत करत असतील तर काय हरकत आहे? असा सवालही उदय सामंत यांनी विचारला. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झालेत हे आता स्वीकारा, तुम्हाला काही मागणी करायची असेल तर तुम्ही मुख्यमंत्र्यांना भेटा, पवार भेटतात राज ठाकरे भेटतात, असा टोलाही उदय सामंत यांनी लगावला.
‘स्वत:च्या खर्चाने कुणी डावोसला जात असेल तर त्यात आक्षेप घेण्यासारखं काय आहे? उद्योजकांच्या घरासमोर बॉम्ब ठेवणाऱ्यांनी आम्हाला सांगू नये. त्यांनी 21 तारखेपर्यंत थांबायला पाहिजे होतं, मागच्या वेळी वाघनखांच्या वेळी झालं तसं होऊ नये, याची दक्षता घ्यायला पाहिजे होती. वाघनखं आणण्यासाठी गेलो त्यावेळी माझ्या वडिलांच्या खात्यातून पैसे वापरले होते,’ असं प्रत्युत्तर उदय सामंत यांनी दिलं.
‘दावोसच्या खर्चाचा हिशोब जनतेला देणार आहे, एकही रुपयाचा अपव्यय होणार नाही, जनतेची दिशाभूल करणं थांबवा. काही जण स्वत:च्या नातेवाईकांना त्यांच्याच खर्चाने नेत असतील तर त्याच्यावर आक्षेप घ्यायचं कारण नाही’, असं उदय सामंत म्हणाले.
‘मागच्यावर्षी 1 लाख 37 हजार कोटींचे एमओयू होते, यातल्या 83 टक्के एमओयूची अंमलबजावणी झाली. एमआयडीसीच्या किमान 90 टक्के एमओयूची अंमलबजावणी करतोय. 90-95 टक्के फॉरेन इनव्हेस्टमेंट आणण्याचा प्रयत्न आहे,’ असं उद्योगमंत्र्यांनी सांगितलं.
