(रत्नागिरी)
राज्यातील नगरपालिकांमध्ये महिला व बालकांसाठी शासनाच्या असलेल्या विविध योजना शासनाच्या अनेक अटी व शर्ती व तांत्रिक कारणामुळे राबवताना अडचणी येत होत्या. नगर परिषदेच्या माजी महिला व बालकल्याण सभापती शिल्पाताई सुर्वे यांनी यासंदर्भात वारंवार केलेल्या पाठपुराव्यामुळे आता 29 मार्च रोजी नवीन शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा फायदा राज्यातील नगरपालिकांना होणार असल्याचे शिल्पाताई सुर्वे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
शिल्पाताई सुर्वे यांनी पत्राद्वारे ही बाब मंत्री एकनाथ शिंदे व मंत्री उदय सामंत यांच्या निदर्शनास आणली होती नगरपालिका अधिनियम 1965 मधील कलम 63 नुसार सर्व नगरपालिकांमध्ये महिला व बालकल्याण समिती स्थापना करण्यात येते. शासनाच्या धोरणाप्रमाणे या समितीला एकूण अंदाजपत्रकामध्ये ५ टक्के निधीची तरतूद उपलब्ध आहे . वर उल्लेखित शासन निर्णयानुसार नगर परिषद महिला व बालकल्याण समितीसाठी अंदाजपत्रकीय तरतूदीप्रमाणे कामे करणेत येतात . सद्यस्थितीत सर्व नगर पालिकाची महिला व बालकल्याण समितीसाठी उपलब्ध असलेली अंदाजपत्रकीय तरतूद खर्च न होता शिल्लक राहत असल्याच दिसून येत होती . याची करणमिमांसा करता असे निदर्शनास येत होती . उक्त शासन निर्णयामधील ज्या बाबींवर खर्च करावयाचा आहे त्या बाबी नगर परिषदेच्या कार्यक्षेत्राच्या मर्यादेमुळे व इतर तांत्रिक बाबींमुळे खर्च करणे शक्य नसल्यामुळे सदरचा निधी अखर्चित राहत होता. तसेच उक्त शासन निर्णयामधील पंधरा बाबी व्यतिरिक्त इतर बाबींवर नगर परिषदेस खर्च करावायाचा झाल्यास प्रत्येक वेळेस नगर परिषदेला आयुक्त, महिला व बालविकास, पुणे यांची तांत्रिक मान्यता घ्यावी लागते आणि यामुळे कालापव्य होऊन निधी अखचिंत राहत होता. शासनाच्या धोरणानुसार आता प्रत्येक नगरपरिषदेच्या ५० टक्के जागा या महिलांकरिता राखीव असतात.
नगर परिषदेमध्ये महिला व बालकल्याण समितीमध्ये काम करताना महिला सदस्यांच्या मागणी व उक्त शासन निर्णयातील अटी व शर्ती यांचा मेळ घालताना निधी खर्च करण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागते. महिला व बालकांच्या कलागुणांना वाव मिळावा यासाठी व्यासापिठ उपलब्ध करुन देणे अशक्य होते. सदस्यांच्या मागणीनुसार शहरातील दुर्बल घटकातील महिलांकरीता, स्वयंरोजगारांकरीता साहित्य ( उदा. शिलाई मशिन ) वाटप करणेची मागणी होते किंवा नगर परिषदेच्या भौगोलिक परिस्थितीनुसार शहरातील मच्छिमार महिलांकरीता मासे साठवणूकीचे बॉक्स वितरीत करणेची मागणी केली होती . या शासन निर्णयामध्ये ही बाब नमूद नसल्यामुळे नगर परिषदेस प्रत्येक वेळेस आयुक्त महिला व बालविकास, पुणे यांची तांत्रिक मान्यता घ्यावी लागते. त्यामुळे कालापव्यय होऊन महिला व बालकल्याण समिती संबंधी नागरिकांमध्ये नाराजी वाढत आहे व पर्यायाने प्रशासनास विलंबास जबाबदार धरणेत येत होते. या सर्व बाबींचा अभ्यास करुन महिला व बालकांसाठी विविध योजना राबविणे सुसह्य होण्यासाठी शासन दरबारी सर्व बाबी लक्षात आणून दिल्या या प्रयत्नांना चांगले यश आले. सांगितलेल्या बाबी सर्व शासनाने विचाराधीन घेऊन : २९ मार्च २०२२ रोजी नविन शासन निर्णय आमलात आणला. यासाठी न.वि. मंत्री श्री. एकनाथ शिंदे, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत, खा.श्री . विनायक राऊत, आ.राजन साळवी यांचे सहकार्य लाभले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
