(मुंबई)
विजेची तूट भरून काढण्यासाठी राज्य सरकारने काल महत्त्वाकांक्षी सौर कृषी वाहिनी योजना जाहीर केली. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेच्या माध्यमातून राज्य सरकार प्रतिवर्षी ७५ हजार रुपये प्रतिहेक्टर या दराने जमिनी भाडेतत्वावर घेणार आहे. यातून चार हजार मेगावॅट वीज निर्मितीचे उद्दीष्ट ठरवून देण्यात आले आहे.
कृषी वाहिनीचे सौर उर्जीकरण करण्याच्या दृष्टीने लागणारी खाजगी जमीन महावितरण आणि महानिर्मिती कंपनीला तसेच महाऊर्जा संस्थेस भाडेपट्ट्याने उपलब्ध करुन दिली जाणार आहे. त्यासाठी ७५ हजार रुपये प्रतिहेक्टर प्रतिवर्ष असा दर ठरवण्यात आला आहे. त्यासाठी प्रथमवर्षी पायाभूत वार्षिक भाडेपट्टी दरावर ३ टक्के सरळ पद्धतीने भाडेपट्टी दरात वाढ केली जाणार आहे.
राज्य सरकारद्वारे निश्चित जमिनींना निविदा प्रक्रियेमध्ये समाविष्ट केले जाईल. सौर ऊर्जा प्रकल्पधारक या जमिनीची निवड करतील. प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर या जमिनीवर सौर ऊर्जा निर्मितीचे देयक भाडेपट्टीपेक्षा कमी असल्यास भाडेपट्टीची रक्कम जमीनधारकास अदा करण्याची जबाबदारी सौर ऊर्जा प्रकल्प धारकाची राहील.
प्रत्येक जिल्ह्यातील महावितरणकडील एकूण कृषी वाहिन्यांपैकी किमान ३० टक्के कृषी वाहिन्यांचे सौरऊर्जीकरण जलद गतीने केले जाणार आहे. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी करता लागणा-या जमिनीसंदर्भात प्रतिवर्षी ७५ हजार प्रतिहेक्टर किंवा २०१७ च्या निर्णयात नमूद ६ टक्के दरानुसार भाडे पट्ट्याचा दर निश्चित करावा असा आदेश देण्यात आला आहे. प्रत्येक जिह्यात योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हाधिका-यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यीय समिती नेमण्यात येणार आहे.
