काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण सुनवाई रद्द केल्यानंतर राज्यातील वातावरण चांगलेच तापू लागले होते. त्यात विरोधकांनी सुद्धा आघाडी सरकारला चांगलेच धारेवर धरले होते. त्यातच आता मराठा आरक्षणाबाबत फेरविचचार याचिका केंद्राने दाखल केली आहे. आता केंद्राच्या या निर्णयाचे सर्व स्तरातून कौतुक होताना दिसत आहे. यावर आता खासदार छत्रपतीं संभाजी राजे यांनी पोस्ट लिहून केंद्राच्या भूमिकेचे स्वतःत केले आहे.
ते आपल्या पोस्टमध्ये लिहूतात की, केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणाविषयी जी भूमिका घेतली ती प्रथम दर्शनी स्वागतार्हच आहे. मात्र फेरविचार याचिका दाखल करण्याबरोबरच हा न्यायालयीन लढा लढण्यासाठी संपूर्ण ताकद उभी केली पाहिजे. १०२ वी घटनदुरूस्ती संसदेमध्ये चर्चेसाठी आली असता, राज्यसभेत मी मराठा समाजाच्या आरक्षणाची भूमिका स्पष्टपणे मांडली होती. आरक्षणाचे जनक राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांची बहूजन समाजाला आरक्षण देण्यामागची नेमकी भूमिकासुद्धा देशा समोर आणली होती.
सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची सुनावणी घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात आल्यानंतर १०२ व्या घटनादुरूस्तीचा मुद्दा समोर आला. तेव्हा केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री आणि केंद्रीय कायदे मंत्री यांची भेट घेऊन राज्यांचे आरक्षण देण्याचे अधिकार राहिले आहेत किंवा नाहीत याविषयी स्पष्टीकरण मागितले होते. संसदमध्ये दिलेल्या आश्वासनाची पुनरूक्ती करत केंद्रीय मंत्र्यांनी स्पष्टपणे सांगितले होते की, राज्यांचे अधिकार कायम आहेत. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये देशाचे महाधिवक्ता यांनी सुद्धा राज्याला आरक्षण अधिकार असल्याचे नमूद केले होते.
परंतू, याबाबत न्यायालयाने वेगळी भूमिका घेतली. ती समाजाच्या दृष्टीने अत्यंत धक्कादायक होती. अनेक दशकांचा लढा, हजारो लोकांचा त्याग, अनेकांचे बलिदान त्यामागे आहे. म्हणून सर्व समाज अस्वस्थ झालेला आहे. केंद्र सरकारने जी भूमिका घेतली तिचे स्वागतच करायला हवे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देणे ही राज्य आणि केंद्र दोघांची जबाबदारी आहे. ७० टक्क्यांहून अधिक मराठा समाज हलाखीचे जीवन जगत आहे ; ते राज्य मागासवर्ग आयोगाने सिद्धही केले. संपूर्ण बहूजन समाजाला एका छताखाली एकत्र आणायचे असेल, तर मराठ्यांना न्याय मिळवून देणे ही काळाची गरज आहे, आणि हीच राजर्षी शाहू छत्रपती महाराजांची भूमिका होती असे त्यांनी पोस्टमध्य म्हंटले आहे.
