(मुंबई)
राज्य सरकारने काढलेल्या जीआरमध्ये ‘सरसकट मराठा-कुणबी’ आणि ‘तत्काळ’ हे दोन शब्द नसल्याने सुधारित जीआर काढण्याची मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी आज शनिवारी केली. त्यामुळे राज्य सरकारपुढं मराठा आंदोलनाची कोंडी अद्याप कायम आहे.
जालना जिल्ह्यात मनोज जरांगे-पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा आरक्षणासाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाची धग राज्यात इतरत्र वाढत असताना ‘मराठा-कुणबी’ नावाने जात प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात राज्य सरकारने काढलेला ताजा शासकीय आदेश स्वीकारण्यास जरांगे पाटील यांनी नकार दिला आहे. या शासकीय निर्णयात ‘सरसकट मराठा-कुणबी’ आणि ‘तत्काळ’ हे दोन शब्द नव्याने टाकले जात नाही तोपर्यंत मराठा आरक्षणासाठीचा लढा सुरूच राहिल अशी घोषणा मनोज जरांगे पाटील यांनी जालना जिल्ह्यातील अंतरवली सराटी या गावात केली.
शुक्रवारी रात्री मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळासोबत झालेल्या चर्चेचा गोषवारा मनोज जरांगे पाटील यांना कळवण्यात आला. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना जरांगे पाटील यांनी शासकीय आदेशात आणखी काही सुधारणा करण्याची गरज व्यक्त करत सुधारित जीआर काढण्याची मागणी केली. सरकारने काढलेल्या जीआरमध्ये आंदोलकांच्या मागणीप्रमाणे ‘सरसकट मराठा-कुणबी’ आणि ‘तत्काळ’ हे दोन शब्द टाकण्याची त्यांनी मागणी केली. जीआरमध्ये दुरुस्ती होत नाही, तोपर्यंत आमरण उपोषण सुरूच ठेवणार असल्याचे जरांगे पाटील यांनी यावेळी जाहीर केले.
