(नवी दिल्ली)
मोदी सरकारने १ जानेवारी २०२३ पासून नवीन अन्न सुरक्षा योजना सुरू केली आहे. मंत्रिमंडळाने गेल्या आठवड्यात घेतलेल्या निर्णयानुसार, २०२३ या वर्षासाठी एनएफएसए अंतर्गत ८१.३५ कोटी लाभार्थ्यांना मोफत अन्नधान्य देण्याची सरकारची योजना आहे.
योजनेअंतर्गत, भारत सरकार सर्व एनएफएसए लाभार्थ्यांना म्हणजेच अंत्योदय अन्न योजना घरे आणि कुटुंब प्राधान्य व्यक्तींना पुढील एक वर्षासाठी देशभरातील ५.३३ लाख रास्त भाव दुकानांद्वारे मोफत अन्नधान्य पुरवले जाणार आहे. नवीन योजना अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या दोन वर्तमान एनएफएसएसाठी एफसीआयला अन्न अनुदान आणि विकेंद्रित खरेदी राज्यांसाठी अन्न अनुदान, खरेदी, वाटप आणि मोफत अन्नधान्य वितरणाशी संबंधित एनएफएसए अंतर्गत राज्ये यांचे अन्न अनुदान योजनांचा समावेश असेल. ही योजना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याची प्रभावी आणि एकसमान अंमलबजावणी निश्चित करेल, असे मंत्रिमंडळाने प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.
मोफत अन्नधान्य एकाच वेळी देशभरात वन नेशन वन रेशन कार्ड अंतर्गत वितरीत केले जाईल. पोर्टेबिलिटीची एकसमान अंमलबजावणी निश्चित केली जाईल आणि या निवड-आधारित व्यासपीठाला अधिक बळकट करेल. केंद्र सरकार २०२३ वर्षासाठी रू २ लाख कोटी पेक्षा जास्त अन्न अनुदानाचा भार उचलणार आहे. नवीन योजनेचे उद्दिष्ट लाभार्थी स्तरावर एनएफएसए अंतर्गत अन्न सुरक्षेबाबत एकसमानता आणि स्पष्टता आणणे आहे, असे मंत्रिमंडळाने म्हटले आहे
या अंतर्गत एफसीआयच्या सर्व महाव्यवस्थापकांना १ ते ७ जानेवारी २०२३ पर्यंत त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील वेगवेगळ्या भागात दररोज तीन शिधावाटप दुकानांना भेटी द्याव्यात आणि दररोज डीएफपीडी नोडल ऑफिसरला दिलेला अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
