(भोपाळ)
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजय द्विवेदी यांच्या खंडपीठाने सध्याच्या विधानसभेच्या सदस्याविरुद्ध (आमदार) त्यांच्या पत्नीने दाखल केलेला एफआयआर रद्द करताना ही टिप्पणी केली.
एका आमदाराच्या पत्नीने केलेले अनैसर्गिक शारीरिक संबंधांचे आरोप मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावले आहेत. न्यायालयाने म्हटले आहे की, आयपीसी कलम ३७५ (बलात्कार) नुसार पतीवर कलम ३७७ (अनैसर्गिक गुन्हे) अंतर्गत खटला भरता येणार नाही. पती-पत्नीमध्ये नैसर्गिक संभोगाशिवाय दुसरे काही घडत असेल तर त्याला ‘अनैसर्गिक’ म्हणता येणार नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने म्हटले की, कलम ३७५ (२०१३ मध्ये दुरुस्तीनंतर) हे पतीच्या भागाचा पत्नीच्या सर्व संभाव्य अवयवांमध्ये प्रवेशाचा समावेश करते आणि त्यामुळे जेव्हा संमती अनावश्यक असते, तेव्हा कलम ३७७ अंतर्गत पत्नी पतीवर गुन्हा दाखल करणे शक्य नाही.
न्यायमूर्ती संजय द्विवेदी यांच्या खंडपीठाने सध्याच्या विधानसभेच्या सदस्याविरुद्ध (आमदार) त्यांच्या पत्नीने दाखल केलेला एफआयआर रद्द करताना ही टिप्पणी केली. आमदाराच्या पत्नीने त्यांच्यावर आयपीसी कलम ३७७ अंतर्गत अनैसर्गिक लैंगिक संबंधाचा आरोप केला होता. पती-पत्नी मधील नातेसंबंध फक्त संतती निर्माण करण्याच्या हेतूने लैंगिक संबंधांपुरते मर्यादित असू शकत नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. आपल्या आदेशात, न्यायालयाने पती-पत्नीमधील लैंगिक संबंध हे सुखी वैवाहिक जीवनाची गुरुकिल्ली आहे आणि ती केवळ प्रजननाच्या मर्यादेपर्यंत मर्यादित नाही यावर जोर दिला.
