(नवी दिल्ली)
निवडणूक आयुक्त अरुण गोयल यांच्या नियुक्तीला सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून आव्हान देण्यात आले आहे. गोयल यांची भारताचे निवडणूक आयुक्त म्हणून केलेली नियुक्ती रद्द करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
या मुद्यावर आज सोमवार दि. १७ एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले की, ही नियुक्ती मनमानी आहे आणि भारतीय निवडणूक आयोगाच्या संस्थात्मक अखंडता आणि स्वातंत्र्याचे तसेच समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करते. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने दाखल केलेल्या याचिकेत गोयल यांची नियुक्ती बेकायदेशीर, मनमानी आणि चुकीची असल्याचे नमूद करून रद्द करण्याची मागणी केली होती.
या जनहित याचिकेत अरुण गोयल यांची नियुक्ती कायद्यानुसार योग्य नसल्याचे म्हटले आहे. यासोबतच निवडणूक आयोगाच्या संस्थात्मक स्वायत्ततेचेही उल्लंघन होत असल्याचे नमूद केले आहे. याशिवाय राज्यघटनेतील कलम १४ व ३२४ (२) तसेच निवडणूक आयोग (आयुक्तांचे कामकाज व कार्यकारी अधिकार) अधिनियम १९९१ चेही उल्लंघन करण्यात आले आहे.
याचिकेनुसार, भारत सरकारने गोयल यांच्या नियुक्तीला दुजोरा दिला होता आणि म्हटले होते की तयार केलेल्या पॅनेलमधील चार व्यक्तींपैकी ते सर्वात लहान असल्याने निवडणूक आयोगातील त्यांचा कार्यकाळ सर्वात मोठा असेल.
