(कराड)
महाराष्ट्रातील शिंदे सरकार स्थापन होताना पक्षांतर बंदी कायद्याचे उल्लंघन झाले आहे. १९८५ साली पक्षांतर बंदी कायदा राजीव गांधींनी आमलात आणला. २००३ साली त्या कायद्यात पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांचे भाजपचे सरकार सत्तेत असताना त्या कायद्यात बदल करण्यात आला. भाजपनेच बदल केलेल्या या कायद्यानुसार राज्यात पक्षांतर बंदी कायद्याचे उल्लंघन झाले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च नायालयाला १६ आमदारांना निलंबित करावेच लागेल. त्याचबरोबर त्यांना कोणतेही मंत्रिपद, मुख्यमंत्रिपद घेता येणार नाही, असे स्पष्ट मत माजी मुख्यमंत्री आमदार पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केले.
राज्यात पक्षांतर बंदी कायद्याचे उल्लंघन झाले आहे. त्यामुळे १६ आमदारांना निलंबित व्हावे लागणार असल्याने यात चालढकल करण्याचे काम सुरु आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीच घेतलेली नाही. राज्यात २३ मंत्रीपदे रिक्त आहेत. २० मंत्र्यावरच काम सुरु आहे. मंत्रीपदाचा विस्तारच करता येत नाही. त्यामुळे महाराष्ट्राचे नुकसान होत आहे. प्रत्येक संविधानिक पदे, संस्था हस्तगत करुन त्यामध्ये हस्तक्षेप सुरु आहे. सर्वोच्च न्यायालयात कोणते न्यायाधीश नेमायचे यावरुन केद्र आणि न्याय व्यवस्थेत वाद सुरु आहे. संविधानीक संस्था एका व्यक्तीने ताब्यात घेतल्या तर निवडणुका होतील, खटले चालतील. मात्र त्यातुन निष्पन्न काहीच होणार नाही, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
