( मुंबई )
मराठवाड्यातील मराठा समाजातील ज्या लोकांकडे निजाम काळातील महसुली, शैक्षणिक किंवा इतर नोंदी आहेत, त्यांना कुणबी दाखले दिले जातील. मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देता यावे, यासाठी अशा प्रकरणांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी करणे व कार्यपद्धती निश्चित करण्याकरिता निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली ५ सदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात येत आहे, अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी दाखला मिळविण्याच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेतला. मात्र, सकल मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
आंदोलनाच्या माध्यमातून मनोज जरांगे पाटील यांनी ‘निजामकालीन महसुली रेकॉर्ड तपासून या ठिकाणी पूर्वी जे कुणबी म्हणून नोंदणीकृत होते, त्यांना मान्यता’ देण्याची मागणी केली आहे. त्या संदर्भात ही समिती स्थापन करण्यात येत आहे. ही समिती महसुली, शैक्षणिक व संबंधित नोंदी तपासून मागणीनुसार निजामकालीन ‘कुणबी’ नोंद असणा-या मराठा समाजास ‘कुणबी’ दाखले देण्याबाबत अहवाल तयार करून तो एक महिन्यात सादर करेल. निवृत्त न्यायाधीश न्या. संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव तसेच संबंधित सर्व जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी सदस्य म्हणून काम पाहतील. तसेच छत्रपती संभाजीनगरचे विभागीय आयुक्त समितीचे सदस्य सचिव असतील. या पूर्वीची महसूल विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीदेखील या समितीस पूरक माहिती देण्याचे काम करेल, असे त्यांनी सांगितले.
ही समिती पूर्वीच्या महसुली, शैक्षणिक नोंदींची तपासणी, पडताळणी करेल व एसओपी तयार करेल. आधीच महसूल सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेली समिती या समितीला मदत करेल. ही समिती एक महिन्यात सरकारला अहवाल सादर करेल. ही समिती हैदराबादमधील संबंधित विभाग तसेच तेथील अधिका-यांशी संपर्क साधेल. त्यातील त्रुटी दूर करण्याचे ही समिती काम करेल. त्याचा जीआरदेखील आज काढला जाईल. त्यामुळे मनोज पाटील यांनी आंदोलन मागे घेऊन सरकारला सहकार्य करावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केले.
लेखी द्या, सकाळी ११ वा. निर्णय घेतो
सरकारने आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जे काही निर्णय घेतले आहेत. त्या सर्व गोष्टी मला उद्या लेखी स्वरूपात द्या, त्याचा जीआर द्या, त्यानंतर मी आंदोलनाबाबत ठोस निर्णय घेईल, अशी ठाम भूमिका आंदोलनककर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट केली. मुख्यमंत्र्यांचा निरोप घेऊन आमदार अर्जुन खोतकर, माजी मंत्री राजेश टोपे अंतरवाली सराटी गावी पोहोचले. त्यांनी आंदोलन मागे घेण्याची विनंती केली. परंतु जरांगे आंदोलनावर ठाम आहेत.
८ जिल्ह्यांतील ८० गावांत कुणबी असल्याचे पुरावे
मराठवाडा विभागात ८५५० गावे आहेत. ८ जिल्ह्यांतील ८० गावांत मराठा हे कुणबी असल्याचे पुरावे सापडले आहेत. या संदर्भात अधिक माहिती घेण्यासाठी वरिष्ठ अधिका-यांचे पथक हैदराबादलादेखील पाठविण्यात आले आहे.
ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण
ओबीसी बांधवांवर अन्याय न करता, त्यांच्या आरक्षणाला कुठलाही धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण दिले जाणार आहे, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले आहे. वर्षा शासकीय निवासस्थानी रात्री उशिरा मुख्यमंत्र्यांनी माध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधला. ते म्हणाले की, मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. पण काही मंडळी दिशाभूल करताहेत. मराठा समाज आणि ओबीसी बांधवांमध्ये मतभेद, तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करताहेत हे दुर्देवी आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाला एसईबीसी म्हणून १२ आणि १३ टक्के आरक्षण दिले होते. हे आरक्षण उच्च न्यायालयातही टिकले होते. त्यामध्ये कुठेही ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागला नव्हता. पण दुर्दैवाने हे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात रद्द झाले. मध्यंतरी तत्कालीन सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे त्यावर योग्य पद्धतीने बाजू मांडली गेली नाही, याची मराठा समाजाला कल्पना आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळाल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही, असे स्पष्ट करून मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, मराठा समाजाचे हे रद्द झालेले आरक्षण पुन्हा परत मिळावे यासाठी जे जे प्रयत्न करावे लागतील. ते आम्ही करणार आहोत. सर्वोच्च न्यायालयात देखील आपली क्युरेटिव्ह याचिका प्रलंबित आहे. त्याबाबतही विनंती करणार आहोत. त्याचबरोबर समाज हा सामाजिक मागास आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी स्वतंत्र आयोग नियुक्त केलेला आहे. त्याचबरोबर अनेक नामवंत तज्ज्ञांचा टास्क फोर्स स्थापन केला आहे. त्यामध्ये अॅड. हरिष साळवी यांच्या सारखे ज्येष्ठ विधीज्ज्ञ देखील आहेत. या सगळ्यांची मदत आहे. मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी शासन प्रयत्न करेल. यातून निश्चित मराठा समाजाचे हे रद्द झालेले आरक्षण परत मिळेल. मराठा समाजाला इतर कुठल्याही समाजाचे आरक्षण कमी न करता आरक्षण दिले जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी आश्वस्त केले.
ओबीसी बांधवांच्या आरक्षणाला कुठलाही धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे असेच प्रयत्न सुरु आहेत. यात कुणीही या दोन्ही समाजातील बांधवांची दिशाभूल करू नये, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे.
