(मुंबई)
धनगर व धनगड समाज एकच आहे, धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती प्रवर्गासोबत नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण देण्यात यावे यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात विविध चार याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर एकत्रितरित्या नियमित अंतिम सुनावणी सुरू आहे. हायकोर्टाने धनगर आरक्षणाबाबत सुनावणी करताना धनगड हेच ‘धनगर’ असल्याचे मुद्देसूद पुरावे सादर करा असे महत्वाचे निर्देश दिले आहे.
काळेकर समितीनं १९५६ साली दिलेल्या अहवालानुसार राज्यात धनगड जातीचा उल्लेख निर्माण झाला आहे. याच पुराव्याच्या आधारावर राज्यातील धनगर समाज आरक्षणापासून वंचित आहे. मात्र देशातील एकाही संस्थेकडे धनगड संवर्गातील घटक राज्यात वास्तव्यास असल्याचा पुरावा उपलब्ध नाही. त्यामुळे गेल्या अनेक दशकांपासून यासंदर्भात पुरावे जमा करुन या याचिका दाखल केलेल्या आहेत.
‘भारत अगेन्स्ट करप्शन’ या संघटनेचे अध्यक्ष हेमंत पाटील यांनी यासंदर्भात जनहीत याचिका दाखल केली आहे. याच मुद्यावर राणी अहिल्या देवी समाज प्रबोधीनी मंच, ईशवर ठोंबरे आणि पुशोत्तम धाखोले यांनी तीन स्वतंत्र रीट याचिका दाखल केल्या आहेत. ज्यांनी धनगड जातीचं प्रमाणपत्र मिळवलेलं आहे त्यांच्या आजोबांच्या मृत्यूचा दाखला व जात प्रमाणपत्र तपासले गेले तर या प्रकरणाचे सत्य सर्वांपुढे येईल असा दावा हेमंत पाटील यांनी आपल्या याचिकेतून मांडला आहे.
