(नवी दिल्ली)
विविध बँकांची कोट्यवधींची कर्जे बुडवून परदेशात पसार झालेल्या विजय मल्ल्या, ललित मोदी आणि मेहुल चोक्सी सारख्या बड्या घोटाळेबाज कर्जदारांच्या कटकटीतून बाहेर पडण्यासाठी आता रिझर्व्ह बॅंकेने मार्ग दाखविला आहे. रिझर्व्ह बॅंकेने अशा फसवणूक किंवा विलफुल डिफॉल्टर्सच्या खात्यांच्या बाबतीत देशातील बॅंकांना तडजोड म्हणजेच समझोता करण्याची परवानगी दिली आहे.
रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाने तडजोड सेटलमेंट आणि अशा खात्यांच्या तांत्रिक राइट-ऑफबाबत एक फ्रेमवर्क जारी केला आहे. हा निकष सर्व बड्या कर्जदारांच्या बाबतीत लागू होणार आहे. यामध्ये बँका, सहकारी बँका, बँकेतर कर्जदार आणि अखिल भारतीय वित्तीय संस्थांचा समावेश आहे. या अंतर्गत कर्ज देणार्‍यांना अशा बाबींसाठी बोर्ड-मंजूर धोरण तयार करावे लागेल. यामध्ये, किमान वृद्धत्व आणि संपार्श्विक मूल्य कमी करण्यासाठी नियम आवश्यक असतील. कर्मचार्‍यांची जबाबदारी तपासण्यासाठी धोरणामध्ये श्रेणीबद्ध फ्रेमवर्क देखील लागू करावे लागेल. तडजोड सेटलमेंट म्हणजे असा करार आहे, ज्यामध्ये कर्जदार बँकेचा दावा पूर्णपणे रोखीत निकाली काढतो. परंतु यामध्ये त्याला त्याच्या कर्जाच्या रकमेतील काही भागाचे नुकसान सहन करावे लागते. तांत्रिक राईट-ऑफ या प्रकारातील ही प्रकरणे आहेत. परंतु बुडित कर्जाची थकबाकी वैयक्तिक कर्जदाराच्या पातळीवर राहते. यामध्ये कर्जाचा कोणताही भाग माफ केला जात नाही.
रिझर्व्ह बँकेच्या यासंदर्भातील अधिसूचनेत असेही म्हटले आहे की, शेतीचे कर्ज सोडून अन्य क्षेत्रांचा ‘कुलिंग पिरियड’ हा कमाल कालावधी १२ महिन्यांचा असला पाहिजे. तसेच असे नियमन केलेल्या संस्थांचे संचालक मंडळ हे मान्यता दिलेल्या धोरणाच्या संदर्भात ‘कुलिंग पिरियड’ निर्धारित करण्यास स्वतंत्र असेल.
