(नवी दिल्ली)
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत सरकारने देशभरात दोन हजार प्राथमिक कृषी पतसंस्थांना (PACS) प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधी केंद्र सुरू करायला परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय गृह आणि सहकारमंत्री अमित शाह आणि केंद्रीय रसायने आणि खत मंत्री मनसुख मांडविया यांच्यात मंगळवारी नवी दिल्लीत झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
सहकारिता क्षेत्र से संबंधित आज एक बड़ा निर्णय लिया गया, जिससे अब PACS प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र भी खोल पायेंगे। इससे PACS से जुड़े लोगों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कम कीमत पर दवाइयाँ मिल पायेंगी।
मोदी सरकार सहकारिता क्षेत्र को सशक्त कर इससे… pic.twitter.com/CmrnOxexn1
— Amit Shah (Modi Ka Parivar) (@AmitShah) June 6, 2023
प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधी केंद्र सुरू करण्यासाठी देशभरात दोन हजार पीएसींची निवड करण्यात येईल. एक हजार प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधी केंद्र या वर्षी ऑगस्टपर्यंत सुरू करण्यात येतील आणि उर्वरित एक हजार केंद्रे डिसेंबरपर्यंत सुरू होतील. या महत्त्वाच्या निर्णयामुळे केवळ पीएसींच्या उत्पन्नातच वाढ आणि रोजगारसंधींची निर्मिती होणार नाही, तर यामुळे लोकांना विशेषतः ग्रामीण भागात राहणाऱ्या जनतेला परवडणाऱ्या किमतीत औषधे उपलब्ध होतील. आतापर्यंत देशभरात 9400 प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधी केंद्र सुरू करण्यात आली आहेत. 1800 प्रकारची औषधे आणि 285 इतर वैद्यकीय उपकरणे या जनौषधी केंद्रांमध्ये उपलब्ध आहेत. प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधी केंद्रांमध्ये ब्रँडेड औषधांच्या तुलनेत 50% ते 90% कमी दराने औषधे उपलब्ध आहेत.
प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधी केंद्र सुरु करण्यासाठी इच्छुक वैयक्तिक अर्जदारांसाठी डी.फार्म किंवा बी.फार्म पदवी प्राप्त असणे हा पात्रता निकष ठेवण्यात आला आहे. कोणतीही संघटना, स्वयंसेवी संस्था, सेवाभावी संस्था आणि रुग्णालये डी.फार्म किंवा बी.फार्म पदवीधारकांची नियुक्ती करुन या योजनेसाठी अर्ज करू शकतात.
पाच लाख रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येणार –
प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधी केंद्र सुरु करण्याकरिता खासगी मालकीची किंवा भाडेतत्वावर घेतलेली किमान 120 चौरस फुट जागा उपलब्ध असली पाहिजे. अर्जासोबत पाच हजार रुपये शुल्क भरुन जनौषधी केंद्र सुरु करता येईल. या केंद्रासाठी अर्ज करणारे महिला उद्योजक, दिव्यांग, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि सेनादलातून निवृत्त झालेले कर्मचारी यांना विशेष श्रेणीत स्थान देण्यात आले आहे. आकांक्षित जिल्हे, हिमालयीन पर्वतीय प्रदेश, ईशान्येकडील राज्ये तसेच बेटे यांना विशेष क्षेत्राचा मान देण्यात आला आहे. विशेष श्रेणीत स्थान असणारे तसेच विशेष क्षेत्राचे रहिवासी असलेल्या अर्जदारांना अर्ज शुल्कात सूट देण्यात आली आहे. पंतप्रधान भारतीय जनौषधी केंद्रांसाठी 5 लाख रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येणार आहे (मासिक औषध खरेदीच्या 15% किंवा 15,000रुपये प्रती महिना). विशेष श्रेणी आणि विशेष क्षेत्रातील अर्जदारांना आयकरासाठीचा परतावा आणि पायाभूत सुविधांवर झालेला खर्च भरून काढण्यासाठी एकदाच 2 लाख रुपयांची मदत देखील देण्यात येणार आहे.
