(रत्नागिरी)
जिल्ह्यात अवजड माल वाहने आणि अवजड प्रवाशी वाहनांच्या योग्यता प्रमाणपत्राच्या नूतनीकरणाचे काम १ एप्रिल २०२३ पासून केवळ अद्ययावत निरीक्षण व परीक्षण केंद्रामार्फत (आय अॅण्ड सी) करण्याचे केंद्र शासनाचे आदेश आहेत. त्यासाठी आवश्यक असलेल्या ३ एकर जागेचा प्रस्ताव उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने जिल्हा प्रशासनाला दिला होता, परंतु तो अजून प्रलंबित आहे. लवकरात लवकर यावर निर्णय न झाल्यास प्रमाणपत्र नूतनीकरणासाठी वाहनधारकांची दमछाक होणार असून नूतनीकरणासाठी परजिल्ह्यातील आय ॲण्ड सी केंद्रावर हेलपाटे मारावे लागणार आहेत.
वाहनधारकांना होणाऱ्या या मनस्तापाचा विचार करून जिल्हा प्रशासनाने याबाबत योग्य तो निर्णय घ्यावा, अशी मागणी वाहनधारकांकडुन होत आहे. अवजड वाहनांची योग्यता प्रमाणपत्राचे काम आरटीओ कार्यालयाकडुन होत आहे. त्यासाठीचा ट्रॅक हातखंबा येथे सुरू आहे. परंतु ही सर्व तपासणी अधिकाऱ्यांमार्फत होते. परंतु केंद्र शासनाने ५ एप्रिल २०२२ ला नवा अध्यादेश जारी केला आहे. १ एप्रिल २०२३ पासून अवजड वाहनांची योग्यता प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण फक्त अद्ययावत निरीक्षण व परीक्षण केंद्रावरच होणार आहे. या अत्याधुनिक केंद्रावरच अवजड वाहनाच्या ब्रेक टेस्टपासून, लाईट, वाहनाची सक्षमता तपासली जाणार आहे. राज्यात फक्त नाशिकमध्ये हे आधुनिक केंद्र आहे. पूर्वीच्या ब्रेक टेस्ट ट्रॅकवर तेवढी सक्षमता नसल्याने राज्यात ही आय अॅण्ड सी केंद्र उभारण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत.
शासनाच्या आदेशावरून आय ॲण्ड सी केंद्र उभारण्यासाठी आरटीओ कार्यालयाने जिल्हा प्रशासनाकडे ३ एकर जागेचा प्रस्ताव दिला होता. मात्र अद्याप या प्रस्तावावर जिल्हा प्रशासनाने विचार केलेला नाही, प्रस्ताव अद्याप प्रलंबित आहे. केंद्र उभारण्यासाठी किमान दोन महिन्याची मुदत आरटीओ कार्यालयाला अपेक्षित आहे. परंतु यावर प्रशासनाकडून अपेक्षित सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नसल्याचे नुकत्याच झालेल्या बैठकीत स्पष्ट झाले. जिल्हा प्रशासनाकडून जागा उपलब्ध न झाल्याने आय अॅण्ड सी सेंटर संदर्भातील प्रस्ताव प्रलंबित आहे. परिणामी १ एप्रिल २०२३ पासून अवजड वाहनांच्या योग्यता प्रमाणपत्र नुतनीकरणासाठी अन्य जिल्ह्यात असलेल्या केंद्रावर जिल्ह्यातील मोटर वाहन चालक / मालक यांना फेऱ्या माराव्या लागणार आहेत. त्यामुळे वाहन चालकांची चांगलीच दमछाक होणार असून प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागणार आहे. जिल्हा प्रशासनाने या संदर्भात तत्काळ योग्य ती कार्यवाही करावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
