(रत्नागिरी)
जिल्ह्यातील शेकडो ग्रामपंचायतीच्या इमारती फार जुन्या झाल्या आहेत. त्यामुळे अनेक इमारती वापरास धोकादायक बनल्या आहेत. त्यापैकी जिल्ह्यातील ३२ ग्रामपंचायतीच्या अतिधोकादायक असलेल्या इमारती निर्लेखित म्हणजेच पाडण्यात आल्या आहेत. ग्रामपंचायतींच्या हद्दीतील विकास कामांसाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च होत असतानाच मोडकळीस आलेल्या अनेक इमारतीकडे मात्र शासनाकडून दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. ग्रामीण भागाच्या विकासाचा केंद्रबिंदू असलेल्या ८४५ ग्रामपंचायती आहेत. या ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून गावे, वाड्यांमध्ये विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. त्यामध्ये पर्यावरण संतुलित समृध्द ग्राम योजना, ग्रामपंचायतींना जनसुविधांसाठी विशेष अनुदान, यशवंत ग्रामसमृध्दी योजना, ग्रामसचिवालय योजना व अन्य योजनांचा समावेश आहे. ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून राबवण्यात येणाऱ्या योजनांमुळे विविध विकास कामे करीत असताना आता ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून आराखडा तयार करून कोट्यवधी रुपयांची विकास कामे करण्यात येत आहेत. त्यातून स्थानिक मजुरांना रोजगारही उपलब्ध झाला आहे. ग्रामीण विकासाचा केंद्रबिंदू असलेल्या जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायती सुमारे २५ वर्षांपूर्वीच्या आहेत.
अनेक धोकादायक इमारतींच्या भिंतींना गेलेत तडे
या इमारती वापरणे धोकादायक असलेल्या ग्रामपंचायतींच्या इमारतींचे छप्पर मोडकळीस आले असून काही इमारतींच्या भिंतीना तडे गेले आहेत. हे तडे वाढत जाऊन इमारतीला धोका निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. बहुतांश ग्रामपंचायतीच्या छपराची अवस्था विकट आहे. त्यामुळे पावसाळा तर कसाबसा तग धरून काढावा लागतो.
नवीन इमारतीची मागणी
ग्रामपंचायतींच्या इमारतींमध्ये कर्मचारी व लोकप्रतिनिधी जीव मुठीत धरुन काम करीत आहेत. मोडकळीस आलेल्या ग्रामपंचायतींच्या कार्यालयामध्ये पावसाळ्यात कागदपत्र भिजल्याने जुनी आणि महत्वाची कागदपत्र खराब होत आहेत. त्यासाठी नवीन इमारतीची मागणीही ग्रामपंचायतींकडून करण्यात आली आहे.
