( रत्नागिरी / प्रतिनिधी )
जिल्ह्याचा संभाव्य पाणीटंचाई आराखडा तयार करण्याचे काम अजूनही पूर्ण झालेले नाही. नऊ तालुक्यांपैकी शिल्लक राहिलेल्या मंडणगड, खेड तालुक्याकडून अजूनही तालुक्याचे आराखडे आलेले नाहीत. मार्च महिन्याच्या मध्यात सरासरी टँकर मागणीला सुरवात होते. फेब्रुवारीचा पहिला आठवडा पूर्ण झाला तरीही जिल्ह्याचा आराखडा रखडला आहे.
जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा विभागाकडून जिल्ह्याचा पाणीटंचाई आराखडा बनवला जातो. त्यासाठी पंचायत समिती स्तरावर तालुक्यांच्या आढावा बैठका घेतल्या जातात. याचे अध्यक्ष त्या त्या विधानसभा मतदार संघाचे आमदार आहेत. बैठक झाल्यानंतर ग्रामपंचायतींकडून संभाव्य टंचाईची माहिती घेतली जाते. टंचाईवर मात करण्यासाठीच्या उपाययोजनांवर भर दिला जाणाऱ्या आराखड्यात टँकर, विंधनविहिरी, नळपाणी योजना दुरुस्ती, टंचाईची तीव्रता वाढल्यास खासगी विहिरी अधिग्रहित करणे यांचा समावेश असतो. जलजीवन मिशनमध्ये अनेक वाड्यांचा पाणीयोजनेसाठी समावेश केलेला असल्याने ती गावे टंचाईग्रस्तमध्ये घेतली जात नाहीत.
जिल्हा परिषदेकडून तयार केलेला आराखडा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवला जातो. तेथून तो आयुक्तांकडे पाठवला जातो. जानेवारी महिना संपत आला तरीही जिल्ह्याचा आराखडाच तयार झालेला नाही. नऊ तालुक्यांच्या टंचाई आढावा बैठका झालेल्या आहेत. मागील आठवड्यात चार तालुक्यांकडून आराखडे पाठवण्यात आलेले नव्हते. त्यातील रत्नागिरी व संगमेश्वर तालुक्यांचे आराखडे प्राप्त झाले आहेत. अजूनही दोन तालुक्यांचे आराखडे येणे शिल्लक आहे. पंचायत समितीकडून कार्यवाही होणे आवश्यक आहे.
