(खेड / भरत निकम)
मालकांच्या संमतीविना बिल्डरच्या अर्जानुसार ग्रा.पं.च्या २६ नंबर रजिस्टरला रस्त्याची नोंद करून या ठिकाणी मागासवर्गीयवस्ती नसताना सुद्धा या रस्त्यासाठी मागासवर्गीय निधीचा गैरवापर करून हा रस्ता तयार करण्याचा अजब कारभार भडगावं-खोंडे ग्रामपंचायतने केला असल्याचे कुटुंबीयांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे अन्यायग्रस्त असलेल्या खेडेकर कुटुंबीयांनी येत्या स्वातंत्र्यदिनी (15 ऑगस्ट ) तहसील कार्यालयासमोर उपोषण करण्याचा इशारा दिला आहे. या उपोषणाच्या निवेदनाच्या प्रति जिल्हाधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलीस अधीक्षक, प्रांताधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, ग्रा. पं. विस्तार अधिकारी, पोलीस निरीक्षक व ग्रामपंचायत भडगाव खोंडे यांना देण्यात आल्याची माहिती श्री. उमेश खेडेकर यांनी प्रसार माध्यमांना दिली आहे.
श्री. उमेश खेडेकर यांच्या म्हणण्यानुसार, आमची भडगावं खोंडे ग्रामपंचायत हद्दीमध्ये सर्व्हे नंबर ८९ हिस्सा नंबर ३ एकूण क्षेत्र ३४ गुंठे ही आम्हा ८ हिस्सेदारांची सामायिक मिळकत आहे. याजागेचे बिनशेती रेखांकन करून आकारफोड केले होते. मात्र आमचे सहहिस्सेदार सुनील खेडेकर आणि कुटुंबीयांनी याबाबत आक्षेप घेऊन खेड येथील जिल्हा न्यायालयात दिनांक २५ जानेवारी २०१६ रोजी केस नंबर MHRT – ००००९५२०१६ हा सामायिक वाटपाचा दावा दाखल केला आहे. हा दावा अद्यापही प्रलंबित असताना ग्रामपंचायत भडगावं खोंडे यांनी कोणतीही शहनिशा न करताच येथील अंतर्गत रस्त्याची नोंद ग्रामपंचायतीच्या २६ नंबर रजिस्टरला केली आहे. या जागेत ग्रामपंचायतीने १५ टक्के मागासवर्गीय इतर मागासवर्गीय वस्तीसाठी एक लाख रुपये खर्चून रस्ता तयार केला आहे. याठिकाणी कोणतीही दलितवस्ती नसताना केवळ बिल्डरचे हित जपण्यासाठी व ठेकेदाराच्या फायद्यासाठी हा रस्ता तयार करून शासनाचा एक लाख रुपयांचा निधी वाया घालविला आहे, असा आक्षेप खेडेकर यांनी घेतला आहे.
संबंधित ठेकेदाराला दिनांक २७ मार्च २०२३ रोजी दोन महिन्यांच्या मुदतीत काम करण्याचा ठेका देण्यात आला होता. दिनांक २० जून २०२३ रोजी सायंकाळी या रस्त्याच्या खडीकरणाचे काम पूर्ण करण्यात आले आणि दिनांक २१ जून २०२३ रोजी पडलेल्या पावसात हा रस्ता पूर्णपणे वाहून गेला आहे. असे असतानाही या रस्त्याची पाहणी न करताच ग्रामपंचायतीने ठेकेदाराला पूर्ण बिल अदा केले आहे. पावसात रस्ता करण्याची घाई केल्यामुळे शासनाच्या एक लाख रुपये निधीचा दुरुपयोग झाला आहे. ठेकेदाराला हे काम साडेसहा टक्के कमी दराने देण्यात आले होते. यावरूनच याकामाचा दर्जा दिसून येत आहे. हे काम जि.प.बांधकाम विभागाचे उपअभियंता यांच्या देखरेखीखाली पूर्ण करणे गरजेचे होते. मात्र प्रत्यक्षात तसे झाले नाही, असा आरोपही खेडेकर यांनी केला आहे.
आमचा सामायिक वाटपाचा दावा दाखल असल्यामुळे हा रस्ता करण्यात येऊ नये. याबाबतचा अर्ज न्यायालयीन दाव्याची प्रत जोडून ग्रामपंचायतीला देण्यात आलेला असतानाही ग्रामपंचायतीने हा रस्ता तयार केला आहे. तरी याची सखोल चौकशी करून ग्रामपंचायतीने त्रयस्त इसमाच्या अर्जावर आमच्या मिळकतीमधील रस्त्याची ग्रामपंचायतीच्या २६ नंबर रजिस्टरला केलेली नोंद रद्द करण्यात यावी. तसेच रस्त्याच्या कामाची चौकशी करून शासनाचा एक लाख रुपयांचा मागासवर्गीयांचा निधी बिल्डर व ठेकेदार यांच्या हितासाठी खर्ची करणाऱ्या ग्रामपंचायत भडगाव खोंडे यांच्या चौकशीचे आदेश द्यावेत आणि आम्हा कुटुंबियांना न्याय मिळावा, अशी विनंती खेडेकर कुटुंबीयांनी जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनात केली आहे.
फोटो : २० जुन रोजी करण्यात आलेला रस्ता, तर २१ जून रोजी वाहून गेलेला रस्ता