( चिपळूण / ओंकार रेळेकर)
शहरातील महापुरासंदर्भात कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याबरोबरच लाल-निळ्या पूररेषेबाबत लवकरच मुंबई किंवा नागपूर येथे उच्चस्तरीय बैठक घेतली जाईल, अशी माहिती देतांना चिपळूण शहरातील विकासकामांसाठी निधीची घोषणा करताना शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी शिंदे-फडणवीस सरकार प्रयत्नशील राहील, अशी ग्वाही चिपळूण दौऱ्यावर आलेल्या पालकमंत्री तथा उद्योगमंत्री ना. उदय सामंत यांनी विकासकामांची भूमिपूजने व उद्घाटन कार्यक्रमानंतर धवल बँकवेट हॉलमध्ये झालेल्या कार्यक्रमप्रसंगी व पत्रकार परिषदेदरम्यान दिली.
तत्पूर्वी माजी नगरसेवक अरुण भोजने यांनी महापुरासंदर्भात समोर आलेल्या अहवालाबाबत आक्षेप घेतला. या महापुराच्या चौकशीसाठी दुसरी समिती नेमावी अशी मागणी केली. तर क्रेडाई चिपळूण सचिव राजेश वाजे यांनी निळ्या-लाल पूररेषेबाबत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करतांना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घ्यावी, असे सुचवले. जलदुत शहनवाज शाह यांनी देखील आपले मत मांडले.
नंतर ना. सामंत पुढे म्हणाले की, गतवर्षी महापूर सर्वांनी अनुभवला. महापूराच्या अहवालासंदर्भात शंका उपस्थित केल्या गेल्या आहेत. या शंकाचं निरसन करण्याची आपली जबाबदारी असेल, असे स्पष्ट केले. महापूरासंदर्भात कायमस्वरूपी उपाय योजना करण्याची जबाबदारी शिंदे फडणवीस सरकार घेत आहे.
लाल निळ्या पुरेरेषेस संदर्भात लवकरच मुंबई अथवा नागपूर येथे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमवेत उच्चस्तरीय बैठक घेतली जाईल. तुमचा पालकमंत्री तुमच्या सोबत आहे, अशी ग्वाही दिली. साडेसात वर्षानंतर स्थानिक पालकमंत्री मिळाला आहे. याबद्दल मुख्यमंत्री ना. एकनाथ शिंदे यांना धन्यवाद दिले पाहिजेत. यामुळे आता आपली जबाबदारी वाढली आहे. चिपळूण दौऱ्यावर येत असताना चिपळूण शहराच्या विकासासाठी निधी मंजूर करून आणला आहे. तर काही प्रस्तावित आहे. यामध्ये शहराचा पाणी प्रश्न सोडवण्यासाठी १३९ कोटी रुपये, चिपळूण नगर परिषदेच्या नवीन इमारतीसाठी २७ कोटी रुपये, महिला बचत गटांच्या उत्पादित मालाच्या विक्री केंद्राच्या इमारतीसाठी १ कोटी तर चिपळूणवासीयांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न बनून राहिलेल्या इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्राच्या पुन्हा एकदा दुरुस्तीसाठी २ कोटी ८४ लाख रुपयांची घोषणा केली. गोवळकोट किल्ल्याकडे जाणाऱ्या रस्त्यासाठी संपादित जागेसाठी मोबदल्याची तरतूद केली जाईल असे सांगताना बहादूरशेखनाका येथील आरक्षित लघु वसाहतीत स्मॉल इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंटसाठी प्रयत्न केले जातील, अशी ग्वाही दिली. पालकमंत्री एका दिवसांत ३०० कोटींची कामे मंजूर करू शकतो. तर मुख्यमंत्री आल्यास ३ हजार कोटींचा निधी देतील अशा शब्दांत चिपळूणवासीयांना आश्वस्त केले. मग गुवाहाटीला गेलो ते वाईट झाले का? असा सवाल उपस्थित केला.
आता प्रकल्पांसाठी समर्थन समिती स्थापन करा
उद्योगमंत्री म्हणून उद्योजकांच्या बैठकीत उद्योजकांना रत्नागिरीत उद्योग आणा असे आवाहन केले असता उद्योजकांनी संघर्ष समिती स्थापन होणार नाही ना! असा प्रतिसवाल उपस्थित केला. उद्योजकांसाठी सकारात्मक वातावरणाकरिता आता समर्थन समिती स्थापन झाली पाहिजे, असे आवाहन केले. प्रकल्पांना जिल्हाबाहेरचे लोक विरोध करीत आहेत. महिलांना भडकवण्याचे काम केले जात आहे. ही विरोधाची भूमिका नष्ट करण्याची आपली सर्वांची जबाबदारी आहे. व्यापाऱ्यांनी देखील या विषयात लक्ष घातले पाहिजे. रत्नागिरी एमआयडीसीची जागा संपत आली असून मार्गताह्मणे येथे एमआयडीसी उभारणीसंदर्भात हालचाली सुरू असल्याची माहिती दिली. तसेच ज्या जागा पडीक आहेत. त्या जागा परत घेतल्या जातील, असे स्पष्ट केले. खासदार विनायक राऊत बारसु प्रकल्पाला विरोध करीत असल्याचे पत्रकारांनी विचारले असता ते म्हणाले की, ते तज्ञ आहेत, अशा खोचक शब्दात उत्तर दिले. तसेच भास्कर जाधवांच्या घरावरील हल्ल्या संदर्भात विचारले असता ते म्हणाले सखोल तपास सुरू आहे. यावेळी माजी आमदार सदानंद चव्हाण बाळासाहेबांची शिवसेना गटाचे जिल्हाप्रमुख शशिकांत चव्हाण, संपर्कप्रमुख सहदेव बेटकर, गुहागर विधानसभा मतदारसंघ तालुकाप्रमुख अरविंद चव्हाण, चिपळूण तालुकाप्रमुख संदेश आयरे, माजी नगराध्यक्ष सुरेखा खेराडे, भाजपा जिल्हा उपाध्यक्ष रामदास राणे, शहराध्यक्ष आशिष खातू व प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.
