(नवी दिल्ली)
गुगलने एप्रिल २०२१ ते जुलै २०२२ या कालावधीत २५०० फसवे कर्ज अ‍ॅप्स आपल्या प्ले स्टोअर्सवरून काढून टाकली, अशी माहिती केंद्र सरकारने संसदेत दिली. फसव्या कर्ज अ‍ॅप्सवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकार भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि इतर नियामक तसेच संबंधित भागधारकांशी सतत संपर्कात आहे. अर्थमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील आंतर-नियामक मंच वित्तीय स्थैर्य आणि विकास परिषदेच्या (एफएसडीसी) बैठकांमध्ये या विषयावर नियमितपणे चर्चा आणि निरीक्षण केले जाते, असे सीतारामन् यांनी लोकसभेत लेखी उत्तरात सांगितले.
सक्रिय राहणे, सतत दक्षतेने सायबर सुरक्षा सज्जता राखणे आणि भारतीय आर्थिक व्यवस्थेतील अशा कोणत्याही असुरक्षा कमी करण्यासाठी योग्य आणि वेळेवर कारवाई करणे हे आपले उद्दिष्ट आहे. फसव्या कर्ज अ‍ॅप्सवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उचललेल्या पावलांचा एक भाग म्हणून रिझर्व्ह बँकेने केंद्र सरकारसोबत कायदेशीर अ‍ॅप्सची एक यादी सामायिक केली आहे आणि ही यादी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने गुगललाही दिली आहे.
