( नवी दिल्ली )
आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महागाई कमी करण्याच्या दृष्टीने मोदी सरकार लवकरच पावले टाकण्याची शक्यता आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून पेट्रोल, डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी करण्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत. तसेच खाद्यतेलावरील करही कमी केला जाणार आहे. याशिवाय भाज्यांचे दरही कमी करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली जाणार आहेत. त्यासाठी विविध मंत्रालयांच्या बजेटमधून १ लाख कोटींची तरतूद करण्यात येणार आहे.
गेल्या १५ महिन्यांत महागाई प्रचंड वाढली आहे. येत्या डिसेंबर महिन्यात ५ राज्यांमध्ये निवडणूक होणार आहे तर एप्रिल आणि मे महिन्यात लोकसभा निवडणुका आहेत. महागाईमुळे सरकार पडल्याचा इतिहास सर्वच राजकीय पक्षांना माहीत आहे. त्यामुळे निवडणुकीच्या वर्षात जनतेचा रोष पत्करणे मोदी सरकारला परवडणारे नाही, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. महागाई निर्देशांकाची आकडेवारी नुकतीच जारी झाली. त्यात गेल्या महिन्यात महागाई ५ टक्क्यांवरून साडेसात टक्क्यांपर्यंत वाढली होती. त्यामुळे मोदी सरकार सतर्क झाले आहे.
मागील वर्षी अबकारी करात आणि पेट्रोल डिझेलसंदर्भात सरकारने सवलत दिली होती. आता दुस-यांदा अशी सवलत देण्याचा विचार केला जात आहे. त्यासाठी १ लाख कोटीची तरतूद करण्यात येणार आहे. पेट्रोलवर प्रतिलिटर १९ रुपये आणि डिझेलवर १५ रुपये अबकारी कर घेण्यात येतो. त्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलचे दर शंभरीपार गेले आहेत. या सर्व पार्श्वभूमीवर कपात करता येईल का याचा विचार मोदी सरकार करत आहे.
येत्या आठवड्यात निर्णय घेण्याची शक्यता
वित्तीय तुटीचा भार अधिक वाढू नये, यासाठी काही मंत्रालयांचे बजेटदेखील कमी करण्याची शक्यता आहे. गेल्या वर्षी देखील सरकारने सवलत दिली होती. आता आगामी निवडणुका पाहता सरकार असा निर्णय घेण्याची दाट शक्यता आहे. येत्या आठवड्यात यावर निर्णय घेतला जाऊ शकतो.
