केंद्र आणि राज्य सरकारांना कोरोनाव्हायरस कोविड -19 मध्ये मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबियांना आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम-2005 अंतर्गत चार -चार लाख रुपयांची भरपाई द्यावी अशी विनंती करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. गेल्या आठवड्यात ही याचिका दाखल करणारे वकील रिपाक कंसल म्हणाले की, कोविड -19 चे रूग्ण आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांची काळजी घेण्याची जबाबदारी राज्यांना निर्देशित करावी. कोविड -19 ही ‘अधिसूचितआपत्ती’ आहे आणि पीडित व्यक्ती आणि त्यांच्या कुटुंबियांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (एसडीआरएफ) अंतर्गत मदतीची आवश्यकता असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
कोविड -19 पासून मरण पावलेल्या रुग्णांचे पोस्टमॉर्टम रुग्णालय करत नाहीत असा आरोप याचिकेत केला आहे. कोविड -19 ला मृत्यूचे प्रमाणपत्र किंवा इतर अधिकृत कागदपत्रांमधील मृत्यूचे कारण म्हणून नोंदविण्यास कोर्टाने राज्यांना निर्देश द्यावेत अशी विनंती याचिकेत केली आहे. आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 च्या कलम-12 मध्ये याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे की आपत्तीमुळे पीडित व्यक्तींना किमान प्रमाणित मदतीसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे राष्ट्रीय अधिकारी सुचवतील, ज्यात प्राण गमवावे लागल्यास अनुदान सहाय्य समाविष्ट असेल.
