वीजचोरीतील दोषीची १८ वर्षांची शिक्षा बदलत सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड म्हणाले, सुप्रीम कोर्टासाठी कोणतेच प्रकरण छोटे नसते. आम्ही नागरिकांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे रक्षण करू शकत नसलो तर इथे कशासाठी बसलो आहोत? सोबतच त्यांनी वीजचोरी प्रकरणात ७ वर्षांचा तुरुंगवास भोगलेल्या व्यक्तीच्या सुटकेचे आदेश दिले आहेत.
सरन्यायाधीशांच्या टिप्पणीकडे न्यायपालिका व सरकारमधील वादाच्या क्रमातून बघितले जात आहे. केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजिजू गुरुवारी म्हणाले होते, सुप्रीम कोर्टाने छोट्या प्रकरणांची सुनावणी करू नये. त्यांनी घटनात्मक प्रकरणांचीच सुनावणी घ्यवी. वस्तुत: यूपीच्या हापुडमधील इकरामवर वीजचोरीचे ९ खटले दाखल होते. खालच्या कोर्टाने त्याला सर्व प्रकरणांत २-२ वर्षांची शिक्षा सुनावत सांगितले, शिक्षा एकानंतर एक चालेल. अशा वेळी त्याला १८ वर्षांची शिक्षा झाली. इकरामला अलाहाबाद हायकोर्टाकडून दिलासा मिळाला नसल्याने त्याने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली.
सरन्यायाधीशांनी कोर्टात उपस्थित सध्याचे वकील नागामुथू यांना प्रकरणात त्यांचे मत विचारले. ते म्हणाले, वीजचोरीमध्ये एकप्रकारे ही जन्मठेप देण्यासारखे आहे. त्यावर सरन्यायाधीश म्हणाले, वीज चोरीचा गुन्हा हत्येच्या गुन्ह्यात दिल्या जाणाऱ्या शिक्षेपर्यंत वाढवता येत नाही. दोषीने ७ वर्षांची शिक्षा भोगली आहे, त्याची सुटका करा. यापूर्वी निर्णय सांगत सरन्यायाधीश म्हणाले, न्यायाधीश अर्ध्या रात्री जागून फाइल वाचतात. सामान्य प्रकरणही नागरी हक्कांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असते. आम्ही प्रत्येक प्रकरणाकडे समानतेच्या आधारे न्यायाच्या दृष्टीने पाहतो. कोर्टाने हस्तक्षेप करणे बंद केले तर तो अन्याय ठरेल.
