(नवी दिल्ली)
केंद्रीय कर्मचा-यांच्या पगारात वाढ व्हावी, अशी मागणी गेल्या अनेक दिवसांपासून केली जात आहे. आता त्यासंबंधित केंद्र सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती आहे. केंद्र सरकार ४८ लाख केंद्रीय कर्मचा-यांना खूश करणारा निर्णय घेणार असल्याची चर्चा आहे. हा निर्णय सातव्या वेतन आयोगाच्या महागाई भत्त्याशी संबंधित नाही, तर वर्षानुवर्षे करण्यात येत असलेल्या फिटमेंट फॅक्टर वाढवण्याच्या मागणीशी संबंधित आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या येत्या १ फेब्रुवारीच्या अंतरिम अर्थसंकल्पात कर्मचा-यांच्या फिटमेंट फॅक्टरमध्ये वाढ करू शकतात. त्यानंतर केंद्रीय कर्मचा-यांच्या मूळ वेतनात वाढ होण्याची शक्यता आहे.
अंतरिम अर्थसंकल्पानंतर देशात सार्वत्रिक निवडणुका जाहीर होतील. अशा परिस्थितीत सरकारी कर्मचा-यांना खुश करण्यासाठी अर्थसंकल्पात ही घोषणा केली जाऊ शकते. केंद्र सरकार त्यांची मागणी मान्य करून अर्थसंकल्पात घोषणा करेल, अशी आशा कर्मचारी संघटनेने व्यक्त केली आहे. आगामी लोकसभा निवडणुका डोळ््यासमोर ठेवून केंद्र सरकार अंतरिम बजेटमध्ये घोषणांचा पाऊस पाडू शकते. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय कर्मचा-यांना खुश करण्याचा प्रयत्नही होऊ शकतो. त्याचाच भाग म्हणून फिटमेंट फॅक्टरची वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
देशातील सरकारी कर्मचारी अंतरिम अर्थसंकल्पाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री १ फेब्रुवारी रोजी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करतील. त्यामध्ये फिटमेंट फॅक्टर घोषित केला जाऊ शकतो. त्यात वाढ करण्याची मागणी केंद्रीय कर्मचारी संघटना अनेक दिवसांपासून करत आहे. या फिटमेंट फॅक्टरच्या आधारे सरकारी कर्मचा-यांचे पगार ठरवले जातात. त्यामुळे अंतरिम अर्थसंकल्पात यासंबंधीची घोषणा होऊ शकते. केंद्रीय कर्मचा-यांना खुश करण्यासाठी हे पाऊल उचलले जाऊ शकते.
सध्या केंद्रीय कर्मचा-यांच्या वेतनाचा फिटमेंट फॅक्टर २.५७ टक्के आहे. जर एखाद्याचा ग्रेड पे ४,२०० रुपये असेल तर त्याचे मूळ वेतन १५,५०० रुपये असेल. या प्रकरणात कर्मचा-याचा एकूण पगार १५,५००Ÿ२.५७ म्हणजेच ३९,८३५ रुपये इतका होईल. हा फिटमेंट फॅक्टर ३.६८ टक्क्यांपर्यंत वाढवावा, अशी कर्मचा-यांची मागणी आहे. असे झाल्यास मूळ वेतनात मोठी वाढ होऊन कर्मचा-यांच्या एकूण पगारातही वाढ होणार आहे.
सरकारने अंतरिम बजेटमध्ये फिटमेंट फॅक्टर वाढवल्यास देशातील ४८ लाख कर्मचा-यांना फायदा होईल. मूळ वेतनात वाढ झाल्यामुळे भत्त्यांमध्ये वाढ होणार आहे. अशा परिस्थितीत सरकार २०२४ च्या निवडणुकीपूर्वी अंतरिम अर्थसंकल्पात याची घोषणा होऊ शकते. जेणेकरून सरकारी कर्मचा-यांची मते मिळवता येतील आणि त्यांच्याशी संबंधित असलेली मतेही मिळवता येतील. आगामी अर्थसंकल्प हा विद्यमान सरकारचा शेवटचा अर्थसंकल्प असेल, असे सांगण्यात आले.
