(मुंबई)
कृषी उत्पन्न बाजार समितीतून निवृत्त झालेल्या कर्मचा-यांना निवृत्तीवेतन देण्याबाबत शासनस्तरावर हालचालींना वेग आला आहे. २५ मे १९६७ आणि त्यानंतर निवृत्त झालेल्या कर्मचा-यांना पेन्शन देण्याविषयीचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारने अभ्यास समिती नियुक्त केली आहे. राज्याच्या पणन विभागाच्या सहसचिवांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती नेमण्यात आली आहे.
राज्य सरकारच्या या समितीत सेवानिवृत्त कर्मचा-यांच्या संघटनेच्या प्रतिनिधींचा सहभाग असेल. या समितीला ३ महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. गेल्या अनेक वर्षापासून राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समिती अंतर्गत दि. २५ मे १९६७ नंतर सेवानिवृत्ती वेतनाचा लाभ मिळावा, ही मागणी सातत्याने कर्मचा-यांकडून करण्यात येत होती. त्यावर कृषी उत्पन्न बाजार समितीतून निवृत्त झालेल्या कर्मचा-यांना निवृत्तीवेतन देण्याबाबत शासन स्तरावर हालचालींना वेग आल्याचे दिसत आहे.
२५ मे १९६७ व त्यानंतर निवृत्त झालेल्या कर्मचा-यांना पेन्शन देण्याविषयीचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारची अभ्यास समिती नेमली आहे.आता शासनाने तोडगा काढण्यासाठी सहसचिव ( पणन) यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास गट म्हणजेच समिती स्थापना केली आहे. समितीत सेवानिवृत्त कर्मचा-यांच्या संघटनेच्या प्रतिनिधींचा सहभाग असणार आहे. त्यामुळे आता या कर्मचा-यांना दिलासा मिळणार आहे.
