(रत्नागिरी)
सेवानिवृत्त होऊनही सेवानिवृत्ती वेतन व इतर लाभ न मिळाल्याने कर्मचाऱ्यांच्या जीवन मरणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यासाठी रत्नागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ऑर्गनायझेशन फॉर राईट ऑफ ह्युमन (ऑफ्रोह) संघटनेतर्फे आमरण उपोषणाचे हत्यार उपसले आहे.
सर्वाच्च न्यायालयाने सिव्हिल अपिल क. 8928-20-2015 एफ.सीआय.विरुध्द जगदीश बहेरा व इतर 6 जुलै 2017 च्या निकालाची अंमलबजावणी चुकीने पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करून 21 डिसेंबर 2019 चा शासन निर्णय काढण्यात आला. त्यामध्ये 12,500 स्थायी कर्मचाऱ्यांना 11 महिन्यांसाठी अधिसंख्य पदावर वर्ग केले आहे.
मागील 31 महिन्यात जवळपास 1 हजार अधिसंख्य कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले आहेत. परंतु त्यांना सेवानिवृत्ती वेतन व इतर लाभ मिळालेले नाहीत. त्यामुळे सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याचा जीवन मरणाचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. सेवेत असलेल्या अधिसंख्य कर्मचाऱ्याना वार्षिक वेतनवाढ व इतर लाभही देण्यात आलेले नाहीत. याबाबत शासनाकडे वारंवार पत्रव्यवहार करूनही अद्याप अधिसंख्य पदाचे आदेश दिलेले नाहीत. मुंबईला अधिवेशनात मोर्चे काढण्यात आले. पण आमच्या हिताचा पश्न सोडवण्यात आला नसल्याचे या कर्मचाऱयांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे न्याय मिळेपर्यंत हे आमरण उपोषण सुरू राहणार असल्याचे रत्नागिरी येथील ‘ऑफ्रोह’ संघटनेचे म्हणणे आहे.
या उपोषणात गजेंद्र पौनीकर, देवकीनंदन सपकाळे, विलास देशमुख, शिला देशमुख्य, नंदा राणे, पियंका इंगळे, सुरेखा घावट, सौ. उषा पारशे आदी कर्मचाऱ्यांचा सहभाग आहे.
