(मुंबई)
राज्य सेवा मुख्य परीक्षा वस्तुनिष्ठ पर्यायांऐवजी वर्णनात्मक पद्धतीने घेण्याचा निर्णय महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय होण्याची शक्यता असून मुख्य परीक्षा वर्णनात्मक पद्धतीने घेण्याचा निर्णय २०२५ च्या मुख्य परीक्षेपर्यंत पुढे ढकला, अशी विनंती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे केली आहे. या विनंतीवर आयोग आता काय निर्णय घेणार, याकडे विद्यार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला पाठविलेल्या पत्रात मुख्यमंत्री शिंदे यांनी म्हटले आहे की, राज्य सेवा मुख्य परीक्षा ही वस्तुनिष्ठ पर्यायांवर आधारित परीक्षा घेतली जाते. या पद्धतीमध्ये बदल करुन जुन्या पद्धतीने म्हणजे वर्णनात्मक पद्धतीने परीक्षा घेण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला आहे. हा निर्णय लगेच, २०२३ पासून लागू केल्यास या परीक्षेची तयारी करणा-या विद्यार्थ्यांवर अन्याय होण्याची शक्यता असून त्यामुळे वर्णनात्मक पद्धतीने परीक्षेचा निर्णय २०२५ च्या मुख्य परीक्षेपर्यंत पुढे ढकलण्याची आग्रही मागणी विद्यार्थ्यांनी केली होती. विद्यार्थ्यांची ही मागणी मान्य करुन त्याप्रमाणे वर्णनात्मक परीक्षा पद्धतीचा निर्णय पुढे ढकलावा, अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांनी पत्राद्वारे केली असून आयोग यावर तातडीने निर्णय घेऊन राज्यातील लाखो तरुण-तरुणींना दिलासा देईल, असा विश्वासही व्यक्त केला आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अत्यंत कार्यक्षमतेने काम करीत असून गेल्या सात-आठ महिन्यांमध्ये आयोगाने नोक-यांमधील अनुशेष कमी करण्याचे काम वेगाने केले आहे. शासकीय नोक-यांमधील ७५ हजार रिक्त पदे भरण्याची तयारी पूर्ण झाली असून त्याचे नियोजनही झालेले आहे असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी पत्रात म्हटले आहे.
स्पर्धा परीक्षेसाठी १ हजार रुपये शुल्क
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील पदभरतीच्या स्पर्धा परीक्षा टीसीएस, आयओएन आणि आयबीपीएस या कंपन्यांकडून घेताना उमेदवारांकडून १ हजार रुपये परीक्षा शुल्क आकारण्याचा तसेच राखीव प्रवर्गासाठी परीक्षा शुल्कात १० टक्के सवलत देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे.
