(मुंबई)
मुंबईत जी 20 व्यापार आणि गुंतवणूक कार्यगटाच्या प्रारंभिक बैठकीला केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी बुधवारी संबोधित केले. उपस्थितांना संबोधित करताना केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, केंद्र सरकारने जागतिक व्यापार आणि व्यवसायांसाठी मोठ्या संधी निर्माण करून भारताला आशेचे बेट बनवले आहे. व्यापार आणि गुंतवणुकीच्या वाढीसाठी एक मजबूत वित्तीय जाळे निर्माण करणे आणि विकासासाठी परिसंस्था -आधारित दृष्टीकोन या दोन प्रमुख पैलूंवर केंद्र सरकारने लक्ष केंद्रित केले आहे याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
भारतातील एकूण निर्यात आणि गुंतवणुकीत अतिशय वेगाने वाढ झाल्याची माहिती त्यांनी “जी 20″ बैठकीत दिली. “जागतिक निर्यातीतील भारताचा वाटा 1990 मधील 0.5 टक्क्यांवरून 2018 मध्ये 1.7 टक्क्यांवर तर 2022 मध्ये 2.1 टक्क्यांवर पोहोचला. एप्रिल-डिसेंबर 2022 मध्ये भारताची एकूण निर्यात 568.57 अब्ज डॉलर्स इतकी राहिल्याचा अंदाज आहे. भारत सरकारच्या सक्रिय आणि एकात्मिक विकासाच्या दृष्टिकोनामुळे हे शक्य झाले ” भारताच्या जी 20 अध्यक्षतेचा उद्देश व्यापक विकासाच्या तत्त्वांचे पालन करून व्यापार आणि गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणे हा आहे असे ते म्हणाले. एक मजबूत वित्तीय जाळे तयार करणे आणि विकासाप्रति परिसंस्था -आधारित दृष्टिकोन यावर केंद्र सरकार भर देत असून जागतिक व्यापार आणि व्यवसाय तसेच सर्वांगीण विकासात ते महत्वपूर्ण भूमिका बजावत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
केंद्र सरकारने लोकांसाठी कर्ज , बचत आणि गुंतवणूक वाढीसाठी विविध संधींसह एक मजबूत वित्तीय परिसंस्था निर्माण करण्याला प्रोत्साहन दिले असे अर्थ राज्यमंत्री म्हणाले. “जन धन योजनेंतर्गत बँकिंग खाती उघडून त्याद्वारे बँकिंग सेवांमध्ये प्रवेश सक्षम करणे हे या दिशेने पहिले मोठे पाऊल आहे” . सामान्य जनतेसाठी कर्ज आणि गुंतवणुक सुलभ करण्यात बँक खाती एक महत्त्वपूर्ण घटक म्हणून काम करतात, असे ते म्हणाले.“
ओव्हरड्राफ्ट सुविधेच्या रूपात कर्जाच्या उपलब्धतेसह रूपे डेबिट कार्डच्या माध्यमातून पेमेंट करण्यासाठी बँक खाती सक्षम करण्यात आली. तसेच ही बँक खाती आधार अंतर्गत लोकांच्या विशिष्ट डिजिटल ओळखपत्राशी देखील जोडली गेली असून कर्ज , विमा आणि गुंतवणूक उत्पादनांसह संपूर्ण डिजिटल वित्तीय परिसंस्था तयार करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
निधी हस्तांतरण आणि पैसे पाठवणे यासाठी होणारा खर्च कमी झाला आहे. डिसेंबर 2022 मध्ये युपीआयने रु. 12.82 ट्रिलियन इतक्या मूल्याच्या 7.82 अब्ज पेक्षा अधिक व्यवहारांची नोंद केली असून 2016 मध्ये युपीआयचा प्रारंभ झाल्यापासून हा एक नवीन विक्रम नोंदला गेला आहे.” ठेवींमधील एकूण वाढ आणि सक्रिय आर्थिक परिसंस्थेमुळे कंपन्या आणि स्टार्ट-अप्ससाठी स्वस्त भांडवल उपलब्ध होण्यास मदत झाली आहे असे ते म्हणाले.
“आज, 107 युनिकॉर्नसह भारतीय स्टार्ट-अप परिसंस्था ही जगातील तिसरी सर्वात मोठी परिसंस्था आहे. अलिकडेच आंतरराष्ट्रीय व्यापारात भारतीय रुपयाच्या वापराला चालना देण्यासाठी भारताने प्रयत्न केले आहेत. स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट्स (SRVA) उघडून त्याद्वारे भारतीय बँकिंग नियामकाने 18 देशांमधील देशी आणि विदेशी अधिकृत डीलर (AD) बँकांना मान्यता दिली आहे” गेल्या 5 वर्षात, विशेषत: महामारी नंतरच्या काळात भांडवली बाजार आणि गुंतवणूक सेवा उद्योग अतिशय झपाट्याने वाढला आहे, अशी माहिती कराड यांनी दिली.
“शेअर बाजारात 142 लाख नवीन वैयक्तिक गुंतवणूकदार सहभागी झाल्यामुळे किरकोळ सहभाग वाढला आहे. गुंतवणुकीचा कमी खर्च आणि गुंतवणुकीच्या विविध पर्यायांची उपलब्धता हे गुंतवणुकीतील वाढीमागचे प्रमुख कारण आहे.” देशात गुंतवणुकीचे वातावरण आणखी सुधारण्यासाठी केंद्र सरकारने भारतात पारदर्शक आणि मुक्त एफडीआय (परकीय थेट गुंतवणूक) धोरण हाती घेतले याबाबतही त्यांनी माहिती दिली. एप्रिल 2000 ते मार्च 2022 पर्यंत देशात एकूण 847 अब्ज डॉलर्स इतकी थेट परकीय गुंतवणूक आली. ही थेट परकीय गुंतवणूक 101 देशांमधून आली तसेच केंद्रशासित प्रदेश आणि राज्यांमधील 57 क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक करण्यात आली आहे.” मंजुरी आणि परवानगी देण्यासाठी एकल डिजिटल प्लॅटफॉर्म म्हणजेच नॅशनल सिंगल विंडो सिस्टीम सुरू करण्यात आली आहे अशी माहिती डॉ. कराड यांनी दिली.
“आता बँका आणि इतर वित्तीय संस्थांद्वारे सामान्य लोकांमध्ये आर्थिक साक्षरता आणि जागरूकता वाढवण्यावर भर दिला जात आहे. आज, वित्तीय समावेशन निधी (FIF) अंतर्गत, नाबार्ड योग्य आर्थिक साक्षरता आणि समावेशकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी अधिकाधिक शिबिरे आयोजित करू शकते तसेच मोबाईल व्हॅन चालवू शकते” असे ते म्हणाले.
