(नवी दिल्ली)
इच्छा मरणाबाबत सध्याच्या अत्यंत किचकट प्रक्रियेत सुधारणा करण्याचे स्पष्ट संकेत सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. ज्यांनी मृत्युपत्र केले, त्यांना ‘सन्मानाने मृत्यू‘ मिळणे हा अधिकार आहे. मात्र, ज्या गंभीर आजारी रुग्णांना उपचार नको आहेत, त्यांच्यासाठी कायदा करण्याची जबाबदारी विधिमंडळांवर (कार्यपालिका) आहे, अशी टिप्पणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने इच्छा मरणाबाबत पाच वर्षांपूर्वीच्या न्यायालयीन निकालात ‘अत्यंत सावधगिरी’ बाळगून बदल करण्याचे संकेत दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखालील न्या. अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, ऋषिकेश रॉय आणि सी. टी. रविकुमार या ५ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने सांगितले की, आपल्याला सन्मानाने मृत्यू यावा, अशी इच्छा असणा-यांचा अधिकार हा राज्यघटनेतील मूलभूत अधिकार आणि कलम २१ (जगण्याचा अधिकार) मधील एक पैलू म्हणून या न्यायालयाने लक्षात घेतला आहे.
इच्छामरणाबाबतचा निर्णय व्यावहारिक असणे गरजेचे आहे. २०१८ च्या न्यायालयीन निकालात रुग्णांच्या राहणीमानात मार्गदर्शक तत्त्वे मांडण्यासाठी किंचित सुधारणा करण्याची गरज आहे. त्यामुळे त्यांचा जीवनाचा अधिकार अधिक विस्तारित होईल. विद्यमान मार्गदर्शक तत्त्वे गुंतागुंतीची आहेत आणि त्यांचे सुलभीकरण आवश्यक आहे. त्याच वेळी यात अत्यंत सावधगिरी बाळगून त्यांचा गैरवापर होणार नाही, याचीही काळजी घ्यावी लागेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
याबाबतच्या याचिकेत मरणासन्न रुग्णांची जिवंत न राहण्याची इच्छा व तिला सन्मान देण्याची मागणी करण्यात आली. गंभीर आजारी असलेले अनेक रुग्ण हेही सांगू शकत नाहीत की त्यांचे उपचार थांबवावेत, असे याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील अरविंद दातार आणि प्रशांत भूषण यांनी नमूद केले. कायद्यातील गुंतागूंत कमी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
