(मुंबई)
लवकरच राज्यातील प्रत्येक होर्डिंगवर क्यूआर कोड बंधनकारक होण्याची चिन्ह आहेत. जेणेकरून त्याच्या परवानगीबाबतची सारी माहिती थेट मोबाईलवर सर्वांसाठी जाहीरपणे उपलब्ध होईल. राज्यभरातील बेकायदेशीर होर्डिंग आणि बॅनरवर आळा घालण्याच्या दृष्टीने हे अतिशय महत्त्वाचे पाऊल ठरण्याची चिन्हे आहेत. हायकोर्ट याबाबतचे आदेश जारी करणार आहे. यासंदर्भात कारवाई न करणा-या कोल्हापूर, नांदेड, नगर, धुळे, लातूर पालिकांना ३ आठवड्यांत आपली भूमिका मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत. आतापर्यंत एकही कारवाई केली नसल्याचे याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टाच्या निर्दशनास आणून दिले होते. या प्रकरणी आता १३ ऑक्टोबरला पुढील सुनावणी होणार आहे. त्यावेळी यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालय नवे आदेश जारी करणार आहे.
राज्यातील अनधिकृत पोस्टर्स, होर्डिंग्ज आणि बॅनर्सबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने ५ वर्षांपूर्वी आदेश दिले होते. त्यावेळी काही मार्गदर्शक तत्वे आखून दिली होती. मात्र त्या आदेशाची अद्याप अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे हायकोर्टाने सुमोटो याचिका दाखल करून घेत सुनावणी घेतली. यावेळी बेकायदा होर्डिंगबाबत काय कारवाई केली, याचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकार, महापालिका व नगरपालिकांना दिले आहेत.
रस्त्यांच्या बाजूला उभारण्यात आलेल्या आणि परवानगी देण्यात आलेल्या मोठ्या होर्डिंगच्या उंचीबरोबरच त्यांच्या आकाराबाबतही राज्य सरकारने सर्वंकष धोरण तयार करावे, असेही आदेश कोर्टाने दिले आहेत. तसेच राज्य सरकारने स्वतंत्र समिती नियुक्त करून वेबसाईट अपडेट ठेवावी, असेही म्हटले होते.
