(जैतापूर / वार्ताहर)
राजापूर तालुक्याच्या पश्चिमेकडून जाणाऱ्या रेवस-रेड्डी या सागरी महामार्गावरील आडीवरे येथे तीव्र उताराचा आणि वळणावळणाचा अरुंद रस्ता आहे. सुमारे एक ते दीड किलोमीटरचा हा अरुंद वळणाचा धोकादायक रस्ता असून रस्त्याच्या दुतर्फा मोठ्या प्रमाणावर झाडी झुडपे आहेत. या भागातून एकाच वेळी दोन वाहनांना येजा करताना अडचणींचा वाहन चालकांना सामना करावा लागतो. या उतारावरील तीव्र आणि धोकादायक वळणांमुळे अनेक अपघात घडले आहेत. नुकताच एका अपघातात एकाचा मृत्यूही झाला होता तर काहीच दिवसांपूर्वी दोन एस.टी. समोरासमोर आदळल्या होत्या त्यामध्येही अनेक जण जखमी झाले होते.
या उतारांवरील तीव्र आणि धोकादायक वळणांमुळे अपघात होत असल्याने या उतारावर वाहनांच्या वेगाला आवर बसावा यासाठी सलग पूर्ण स्पीड ब्रेकर टाकण्यात यावेत. तसेच या भागात बहिर्वक्र आरसे (कन्वेक्स मिरर )बसविण्यात यावेत अशी मागणी सागरी पोलीस ठाणे नाटेच्या वतीने प्रशासनाकडे करण्यात आली आहे. राजापूरच्या प्रांताधिकारी श्रीमती वैशाली माने यांनी देखील या मागणीची तात्काळ दखल घेत सार्वजनिक बांधकाम विभागाला तशा प्रकारच्या सूचना दिल्या असून सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्यावतीने भागातील दुतर्फा झाडी तोडण्याचे काम करण्यात आले आहे. तर स्पीड बेकर टाकण्यासंदर्भात लवकरच कारवाई केली जाणार असल्याचे समजते.
आडिवरे भागातील तीव्र भागातील या रस्त्याच्या रूंदीकरणासाठी भूसंपादन प्रक्रिया पार पडली आहे किंवा नाही? याबाबत ही सर्वसामान्यांना काहीच कल्पना नसल्याने अनेक वाहन चालक संबंधित विभागाच्या कार्यक्षमतेवरच प्रश्न उपस्थित करत असतात. या भागातील रस्ता अद्याप पर्यंत अरुंद का आहे? याचे उत्तर ही सार्वजनिक बांधकाम विभागाने जनतेला देणे आवश्यक आहे अशी मागणी ही सर्वसामान्य लोकांकडून होत आहे.
एका बाजूला धोकादायक ठिकाणी असलेल्या ठिकाणी शासनाच्या एका विभागाकडून स्पीड ब्रेकर टाकावेत अशी लेखी मागणी होत दुसऱ्या बाजूला याच महामार्गावरील जैतापूर उतारावरील बेकायदेशीर आणि झिगझग पद्धतीने टाकलेले स्पीड ब्रेकर काढून टाकावेत आणि हे काढून टाकत असताना केवळ आवश्यक ठिकाणी आणि तेही सलग स्पीड ब्रेकर टाकावेत अशी मागणी प्रशासनाकडे लेखी स्वरूपात दाखल झाली आहे.
या दोन्ही मागण्यांमुळे सार्वजनिक बांधकाम अधिकाऱ्यांसमोर दुहेरी संकट उभे राहिले नाही ना, असाही प्रश्न उपस्थित होत असून सार्वजनिक विभागाने सारासार विचार करून योग्य आणि कायदेशीर पद्धतीने दोन्ही मागण्यांचा विचार करावा अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
